राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याने राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये अन्नधान्याचा साठा पोचविण्यासाठी निविदा जारी केली आहे.
नागरी पुरवठा खात्याकडून सार्वजनिक वितरण प्रणाली लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींनुसार गोव्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधील अन्नधान्य घरोघरी पोहोचवणे समाविष्ट आहे. नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये नागरी पुरवठा तालुका गोदामातून ते रास्त भाव दुकान (एफपीएस) पर्यंत अन्न धान्य दुकानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाहतूक आणि एजन्सीची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. आतापर्यंत रास्त भाव दुकानदार (एफपीएस) तालुका गोदामामधून धान्य उचलत आहेत.
दरम्यान, अखिल गोवा ग्राहक सहकारी संस्था आणि रास्त भाव दुकान मालक संघटनेने अन्नधान्य हाताळणीच्या खर्चा व्यतिरिक्त वाहतूक आणि मजुरीच्या खर्चात नुकसान होत असल्याचा दावा करत नोव्हेंबरचा कोटा न उचलण्याचा इशारा नुकताच दिला आहे. गोव्यात फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 5.32 लाख व्यक्ती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहेत.
