>> राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता; सरकारवर महिन्याला 10 कोटींचा अतिरिक्त भार
राज्य सरकारच्या काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारची युनिफाईड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) गोवा सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही नवी पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारवर मासिक 10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
या नव्या योजनमुळे 25 वर्षे सरकारी नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षाच्या 12 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के एवढे सरासरी निवृत्तिवेतन मिळणार आहे, तर कमीत कमी 10 वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीनंतर 10 हजार रुपये एवढे निवृत्तिवेतन लागू होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सरकारी सेवेत असताना निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के एवढी पेन्शन मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात युनिफाईड पेन्शन स्कीम ही नवी निवृत्तिवेतन योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. तसेच राज्य सरकारांना सुद्धा युनिफाईड पेन्शन स्कीम ही नवी निवृत्तिवेतन योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करता येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.
युनिफाईड पेन्शन योजना ही आपली नवी योजना केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करणार आहे. आता गोवा सरकारनेही ती आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी एनपीएस ही निवृत्तिवेतन योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली होती. गोवा सरकारनेही ही योजना आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली होती. आता एनपीएस घ्यावी की यूपीएस योजनेचा लाभ घ्यावा हा पर्याय राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुला राहणार आहे.
दरम्यान, पशुसंवर्धन खात्यात सात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्याशिवाय राज्य माहिती-तंत्रज्ञान धोरण 2018 ला वाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीस मंजुरी
या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोमुनिदाद कायद्यातील दुरुस्तीस मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कलम 31 (ए)द्वारे ही दुरुस्ती करण्यात येणार असून, तद्नंतर कोमुनिदादींनी आपली जमीन ज्या कामासाठी कुणालाही दिलेली आहे, ते काम अथवा तो प्रकल्प सोडून ती जमीन अन्य काम व प्रकल्पासाठी वापरता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखादी जमीन ही एखाद्या शैक्षणिक प्रकल्पासाठी दिलेली असेल, तर त्या जमिनीचा त्यासाठीच वापर करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नगरनियोजन खाते, नियोजन आणि विकास प्राधिकरण, नगरपालिका मंडळ, ग्रामपंचायती, पणजी महापालिका आदींसह कुणालाही हा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसेल. एका अध्यादेशाद्वारे ही दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
