>> मामलेदार व अबकारी खात्याचे सर्वेक्षण
राज्यातील मामलेदार व अबकारी खात्याच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार राज्यातील राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांपासून पाचशे मीटरच्या अंतरातील मद्यालयांची व मद्यविक्री दुकानांची संख्या सुमारे ३२०० असल्याचे अबकारी खात्याच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. सालसेतमध्ये सहाशे मद्यालये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने अबकारी अधिकार्‍यांना राज्यातील महामार्गांजवळच्या मद्यालयांसंबंधी २८ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या १५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निवाड्यात महामार्गांपासून पाचशे मीटरच्या हद्दीत येणारी सर्व मद्यालये व मद्य विक्री दुकाने तेथून हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्या निवाड्याच्या कार्यवाहीची पूर्वतयारी म्हणून हा अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले होते.
सरकारने न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार महामार्गांवरील मद्यालयांचे जाहिरात फलक हटविले असून येत्या १ एप्रिलनंतर त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असल्याने सरकारला त्यांचे नूतनीकरण करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने त्याचे पालन करावे लागेल असे अबकारी आयुक्त मिनीन डिसोझा यांचे म्हणणे आहे, परंतु राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची कार्यवाही करायची झाल्यास राज्यातील मद्य व्यावसायिकांना फटका बसेल व बेरोजगारीची समस्या निर्माण होईल अशी भूमिका घेतली आहे.
राज्यात येत्या ११ मार्च रोजी विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होणार असल्याने त्यानंतर येणार्‍या नव्या सरकारसमोर हे पहिले आव्हान असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात केवळ मद्य विक्री दुकानांच्या स्थलांतराचा आदेश दिलेला असून मद्यालये निवाड्याच्या कक्षेत येत नाहीत असे राज्याचे महाअधिवक्ता सरेश लोटलीकर यांनी सरकारला सांगितले आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेही त्या भूमिकेशी सहमती दर्शवीत आहेत. सरकारने प्रारंभी मद्य व्यावसायिकांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा विचार चालवला होता, परंतु नंतर ती फेरविचार याचिका मद्य व्यावसायिकांनीच दाखल करावी अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
एक एप्रिल पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची कार्यवाही करणे अपरिहार्य असल्याने मद्य व्यावसायिकांचे धाबे सध्या दणाणले आहे.
सासष्टीत ६४५ दारू दुकाने ५०० मीटरच्या आत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मामलेदारांनी, अबकारी खाते व इतर संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांच्या समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात गोव्यात मुख्य रस्त्याच्या ५०० मीटरच्या आत सासष्टीत ६४५ दुकाने आहेत. गोव्यातून सर्व तालुक्यात ही संख्या अधिक आहे.
मडगाव येथे २५० दारूची दुकाने ५०० मीटरच्या आत असल्याने ती हटवावी लागणार आहेत. सरकारने दिलेल्या मुदतीत त्यांनी सर्वेक्षण करून काल अहवाल दिला. यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील मद्यालयांचा समावेश आहे. सासष्टी तालुक्यात ६४५ मद्यालये हटवावी लागतील याची भीती मालकांना वाटत असून त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांवर उपासमारीची पाळी येणार असे त्यांचे म्हणणे आहे. दि. ११ पर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता चालू राहणार असल्यामुळे हे सरकार कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यासाठी मार्च महिना संपण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ही दुकाने हटविण्यासाठी ३० मार्चपर्यंत मुदत दिलेली आहे.
