राज्याच्या महसूलात ८ टक्के वाढ झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी भाजप आमदारांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विरोधकांकडून राजाच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले की, सरकारच्या महसूलात हळू हळू वाढ होत आहे. जीएसटीमुळे फायदा होत आहे. सध्या जीएसटी प्राथमिक स्तरावर असल्याने योग्य प्रमाणात महसूल येत नसल्याने केंद्राकडून आर्थिक साहाय्य मिळत आहे. जीएसटीला योग्य प्रमाणात चालना मिळल्यानंतर केंद्राच्या आर्थिक मदतीची गरज भासणार नाही.
जुलै महिन्यात १५ टक्के लोकांनी जीएसटीचा भरणा केलेला नाही. जीएसटी योग्य प्रकारे लागू झाल्यानंतर ५०० ते ८०० कोटी रूपये अतिरिक्त मिळू शकतात, असा विश्वास मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
सरकारच्या महत्वाच्या खात्याना ८८६ कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या निधीतून कंत्राटदारांची बिले चुकती केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ११० कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.
आमदाराच्या मतदारसंघातील विकास कामाच्या प्रक्रियेला आत्ताच सुरूवात झाली आहे. आत्तापर्यत सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटीच्या विकासकामांसाठी वित्त खात्याने मंजुरी दिली आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. सरकारी खात्यातील नोकर भरतीच्या जाहिरातीना फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरूवात होणार आहे. वास्को बंदरात कोळसा हाताळणीच्या विस्ताराला मान्यता दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
राज्यात विविध मुद्यांवरून काही जणांकडून नकारात्मकतेचा प्रचार केला जात आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात नकारात्मकतेला सडतोड उत्तर दिले जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प वेगळा असणार आहे. अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांना प्राधान्यक्रम दिला जाणार आहे. खाण लिजना मान्यता दिली जात असल्याने आगामी काळात खाण उत्खननला गती प्राप्त होणार आहे. आत्तापर्यत ७ दशलक्ष टन खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
मोपा पीडीएचे प्रमुख मुख्यमंत्रीच
नवीन मोपा पीडीएचे चेअरमनपद मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडे राहणार आहे. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या पीडीएची खास स्थापना करावी लागली आहे. ग्रेटर पणजी पीडीए प्रथम अधिसूचित केल्यानंतरच या प्राधिकरणाच्या निवड केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.