राज्य सरकारचे बहुचर्चित राज्य कृषी धोरण आज (मंगळवार दि. 11) जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कृषिमंत्री रवी नाईक, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यासमवेत कृषी धोरणाच्या विषयावर भाष्य करणार आहेत.
राज्य सरकारने कृषी धोरण तयार करण्यासाठी मे 2023 मध्ये एका तज्ज्ञ समितीची निवड केली होती. या समितीने राज्य कृषी धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार करून तो कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्याकडे गेल्या मार्च 2024 मध्ये सादर केला. कृषी खात्याने हा कच्चा मसुदा राज्य सरकारकडे पाठविला होता.
राज्यात कृषी धोरणाच्या अभावामुळे कृषी क्षेत्राखालील जमिनीचे रुपांतर केले जात आहे. तसेच, शेतजमिनींमध्ये मातीचा भराव घालून बुजविणे, बांधकामे करणे, शेतजमीन पडीक ठेवणे आदी प्रकारात वाढ झालेली आहे.
माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी राज्य कृषी धोरण तयार करण्यासाठी पाऊल उचलले होते. त्यांनी ॲड. नरेंद्र सावईकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. सावईकर यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने राज्य कृषी धोरण तयार करण्याचे काम अर्धवट स्थितीत राहिले.
2022 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी राज्य कृषी धोरण तयार करण्यासाठी पुढाकार घेऊन मे 2023 मध्ये एका समितीची स्थापना केली होती. राज्य कृषी धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने नागरिकांकडून कृषी धोरणासाठी सूचना मागविल्या होत्या. तसेच, ग्रामपंचायतींना सूचना सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती. तसेच तालुका पातळीवर शेतकरी आणि नागरिकांच्या बैठका घेऊन कृषी धोरणासाठी सूचना जाणून घेण्यात आल्या होत्या.
