राज्य सरकारचे कामगार आणि रोजगार धोरण येत्या सहा महिन्यात तयार करण्यात येणार आहे. हे धोरण तयार करताना आमदारांना विश्‍वासात घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली.
राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार धोरण तयार करण्याची गरज आहे. राज्याचे रोजगार धोरण नसल्याने खासगी उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना सेवेत घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. सरकारकडून खासगी उद्योग स्थापन करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच वीज व अनुदान योजनांचा लाभ मिळवून दिला जातो. त्यामुळे खासगी उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार स्थानिकांना मिळाला पाहिजे, असे सावंत यांनी सांगितले.
खासगी कामगारांची
आकडेवारी नाही
कामगार खात्याकडे खासगी उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या उपलब्ध नाही. खासगी उद्योगातील कर्मचार्‍यांची माहिती गोळा करण्यासाठी कामगार खात्याने प्रक्रिया सुरू केली आहे. खासगी उद्योगांना कामगारांबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरकारचे रोजगार व कामगार धोरण तयार करण्यासाठी कृती दलाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी उद्योगामध्ये स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात प्राधान्य दिले जात नाही. परराज्यातील कामगारांची संख्या खासगी उद्योगांमध्ये वाढत आहे. खासगी उद्योगांमध्ये परराज्यातील लोकांना कंत्राटी पद्धतीवर रोजगार दिला जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या हितरक्षणार्थ आवश्यक उपाय योजना करण्याची मागणी आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी केली.
राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना कमी प्रमाणात नोकर्‍या दिल्या जातात. तसेच खासगी उद्योगांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी पातळीवरील नोकर्‍यामध्ये गोमंतकीयांना प्राधान्य दिले जात नाही. एखाद्या गोमंतकीयाला वरिष्ठ अधिकारिपदी नियुक्ती झाल्यास काही वर्षांनी व्यवस्थापनाकडून त्याची परराज्यात बदली केली जाते, असे दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
खासगी उद्योगात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची माहितीचे संकलन करण्यात आलेले नाही. ङ्गेब्रुवारी २०१९ पासून खासगी उद्योगातील कर्मचार्‍यांची माहिती मिळविण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री जेनिङ्गर मोन्सेरात यांनी दिली.
