संपूर्ण गोव्यात कोणत्या साधनसुविधा असाव्यात याचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या दोन वर्षांनंतर सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. रोहन खंवटे यांनी काल विधानसभेत मांडलेल्या खासगी ठरावावर बोलताना पर्रीकर यांनी वरील माहिती दिली.
पणजी शहरासाठी कोणती साधनसुविधा हवी आहे ते जाणून घेण्यासाठी एल्‌केएस् या सल्लागार कंपनीची मदत घेण्यात आलेली आहे. मांडवीवर तिसरा पूल उभारण्यासाठीचा सल्ला याच सल्लागार कंपनीने दिला असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मडगांव शहरासाठीही एल्‌केएस्‌ची मदत घेण्यात येणार आहे. त्याशिवाय म्हापसा, फोंडा व वास्कोचा शहरांत साधनसुविधा उभारण्यासाठीही सल्लागार समितीची पुढील वर्षी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पर्वरीचे कामही एल्‌केएस्‌कडे सोपवू असे आश्‍वासन यावेळी पर्रीकर यानी रोहन खंवटे यांना दिले.
गोव्याला कोणत्या प्रकारची साधनसुविधा हवी आहे व विशेष करून वेगाने विकास होणार्‍या पर्वरीसारख्या शहरांना नेमकी कोणत्या प्रकारची साधनसुविधा हवी आहे त्याचे आरेखन करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जावी अशी सूचना करणारा खासगी ठराव आमदार रोहन खंवटे यांनी काल विधानसभेत मांडला होता. शहरांना भेडसावणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे खंवटे यांचे म्हणणे होते.
सल्लागारांची नेमणूक करणे हे वाटते तेवढे सोपे नव्हे. त्यासाठी प्रचंड खर्च येत असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एक-दोन शहरांसाठी सल्लागार नेमायचा झाला तर त्यासाठी ५०० ते ६०० कोटी रु. तर संपूर्ण गोव्यासाठी सल्लागार नेमायचे झाल्यास त्यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रु. खर्च येणार असल्याची माहिती यावेळी पर्रीकर यांनी दिली.
गोव्यातील शहरांची तसेच शहरीकरण होऊ लागलेल्या खेडेगांवांची स्थिती सध्या अत्यंत वाईट आहे. शहरातली साधन-सुविधा व्यवस्था तर पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी रोहन खंवटे म्हणाले की गोव्यातील शहरे अत्याधुनिक करण्यास भरपूर वाव आहे. पर्वरीचे तर डिजिटल सिटीत रूपांतर करणे शक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की पर्वरीच कशाला गोव्यातील कित्येक शहरांचा तसा विकास करणे शक्य आहे. पण आर्थिक अडचण मोठी असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले.
