>> मुख्यमंत्र्यांचे व्हिडिओ संदेशाद्वारे स्पष्टीकरण
आपली आणि भाजपच्या डबल इंजीन सरकारची राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन सोशल मीडिया आणि काही प्रसार माध्यमातून बदनामी केली जात आहे. राज्यात राजकीय वरदहस्ताने गेली 20 वर्षे सुरू असलेले जमीन हडप करण्याचे प्रकार बंद पाडून कारवाई केल्यानंतर दलाली बंद झाल्याने बदनामी केली जात आहे, असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जारी केलेल्या एका विशेष व्हिडिओ संदेशाद्वारे काल सांगितले.
आपल्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारची प्रतिमा खराब करण्यासाठी सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या राजकीयदृष्ट्‌‍या प्रेरित व्हिडिओंमागील गुन्हेगार कोण आहे हे बहुतेक जनतेला माहीत आहे. अलीकडच्या काळात जमीन बळकावणे, झुआरी ॲग्रो जमीन घोटाळा, नोकरी भरती इत्यादींबाबत गोव्याच्या बाहेरील व्हायरल व्हिडिओ आणि माध्यमामध्ये प्रसारित झालेल्या आरोपांचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी खंडन केले आहे.
राज्यातील जमीन हडप प्रकरणाचा आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वेच्छा दखल घेऊन कारवाई केल्याने काही जणांची दलाली बंद झाली आहे. राज्यात गेली 20 वर्षे राजकीय वरदहस्ताने जमीन बळकावण्याचे प्रकार सुरू होते. जमीन हडप प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करून 58 जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात सहा सरकारी कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत 99 मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
मूळ गोमंतकीय पण कामानिमित्त परदेश किंवा परराज्यात असलेल्या लोकांच्या जमिनी काही सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हडप करण्याचे प्रकार बरीच वर्षे सुरू होते. या प्रकरणात आणखीही काही जणांवर कारवाई होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
आपला जुवारी ॲग्रो कंपनीच्या जमीन घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही. आपल्या जन्माच्या पूर्वी जुवारी कंपनीला औद्योगिक वापरासाठी जमीन देण्यात आली होती. जमीन वापरा संबंधीच्या प्रक्रियेत बदल करून कोण दलाली घेतली आहे, याचा लवकरच उलघडा होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
राज्यात सरकारी नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता नव्हती. सरकारी नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहार केला जात होता. त्यामुळे सामान्य, होतकरू युवा वर्गाला न्याय देण्यासाठी कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी पातळीवरील नोकर भरतीची प्रक्रिया या आयोगाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे. या आयोगामुळे नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता राहण्यास मदत होणार आहे.राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. आर्थिक व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यात येत असल्याने कर्ज घेण्याचे प्रमाणात घट झाली आहे. राज्यातील जिल्हा खनिज निधीचा आपल्या संस्थेसाठी वापर करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, सोशल मीडिया आणि प्रसार माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या अपप्रचाराला गोमंतकीय जनता बळी पडणार नाहीत, असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.
