देशातील नोंदणीकृत परंतु निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांविरुद्ध आयकर विभागाने एक मोठी देशव्यापी मोहीम काल राबवली. अनेक राज्यांमधील अशा प्रकारच्या छोट्या नामधारी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांवर, पदाधिकार्‍यांवर छापे मारण्यात आले. यातून समोर आलेली बाब धक्कादायक आहे आणि अशा प्रकारच्या नामधारी राजकीय पक्षांचा सुळसुळाट प्रत्येक निवडणुकीत का असतो याचे उत्तर देणारी देखील आहे.
प्रत्येक विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी असे अनेक पक्ष एखादी पत्रकार परिषद घेऊन आपण एक सक्रिय राजकीय पक्ष असल्याचा आभास निर्माण करीत असतात. प्रसिद्धीही मिळवीत असतात. परंतु प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणुकीत त्यांचा कोणीही उमेदवार कधी निवडून येत नाही. तो येण्याची सुतराम शक्यताही नसते. तरीदेखील असे राजकीय पक्ष दर निवडणुकीत अळंब्यांप्रमाणे कसे काय उगवतात असा प्रश्न जनतेला नेहमीच पडत आला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आयकर विभागाच्या ताज्या छाप्यांतून मिळाले आहे. हे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाची मान्यता नसली तरी देखील नोंदणीकृत असल्याचा फायदा घेत आजवर आयकर विभागाकडून राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या करसवलतीचा लाभ करबुडव्यांना मिळवून देत आले असल्याचे उघड झाले आहे. हा एक मोठा व्यवसायच बनलेला आहे. मोठमोठे उद्योजक, हवाला ऑपरेटर या राजकीय पक्षांच्या आडून आपला कोट्यवधींचा कर वाचवत असल्याचेही तपासातून स्पष्ट होते. या पक्षांची कार्यपद्धती सोपी आहे. राजकीय पक्ष असल्याने त्यांना मिळणार्‍या देणग्यांवर १०० टक्के करसवलत त्यांना मिळते. त्याचाच फायदा घेत अनेक करबुडवे आपला पैसा या पक्षांना ‘देणगी’दाखल देतात आणि नंतर पक्षाचा खर्च दाखवून बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून पुन्हा तो त्यांच्यापर्यंत परत केला जातो. या व्यवहारात संबंधित पक्षाच्या पदाधिकार्‍याला ठराविक दलाली देखील दिली जाते. त्यामुळे करचुकवेगिरी करणार्‍यांचाही फायदा आणि राजकीय पक्षाच्या नावाने हे दुकान चालवणार्‍यांचाही फायदा असा हा सारा हातमिळवणीचा प्रकार आहे.
तपासात उघड झालेली माहिती खरोखर धक्कादायक आहे. उत्तर प्रदेशातील एका घड्याळाच्या दुकानातून चालवल्या जाणार्‍या एका राजकीय पक्षाने गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ३७० कोटींच्या देणग्या मिळवल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईतील शीवच्या झोपडपट्टीत कार्यालय असलेल्या एका राजकीय पक्षाने असेच शंभर कोटी देणगीरुपाने मिळवले आहेत. म्हणजेच देणगीरूपाने पैसा आल्याचे दाखवायचे आणि खर्च केल्याचे दाखवून नानाविध मार्गांनी तो पैसा तसाच पुन्हा देणगीदारांकडे हवाला ऑपरेटरांमार्फत वळता करायचा. मधल्या मध्ये दलाली उकळायची असा हा सारा गोरखधंदा आहे. राजकीय पक्षांना मिळत असलेल्या शंभर टक्के करसवलतीचाच हा सरळसरळ गैरफायदा घेतला जात आहे हे स्पष्टच आहे. निवडणूक आयोगाने सध्या अशा बोगस राजकीय पक्षांविरुद्ध मोहीम उघडलेली आहे. जवळजवळ ८७ पक्षांची मान्यताही काढून घेण्यात आली. परंतु तरीही देशात नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची संख्या २८५८ च्या आसपास आहे. त्यातील ९७.८३ टक्के पक्षांना आयोगाची मान्यता नाही.
राजकारणाची आणि राजकारण्यांची दुकाने झाली आहेत हे तर जनता पाहतेच आहे, परंतु अशा प्रकारे राजकीय पक्षांचीही दुकाने चालत असतील तर निश्‍चितपणे कुठे तरी खूप काही चुकते आहे. सामान्य करदात्यांना आपल्या घामाचा पैसा वाचवताना नाकीनऊ येतात. प्रामाणिकपणे लोककल्याणकारी काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांना आयकर विभागाच्या नाना अटी आणि शर्तींचा सामना करताना नको जीव होऊन जातो आणि येथे राजकीय पक्षाच्या नावाखाली बिनदिक्कत हा हवाला कारभार सुरू राहतो हे पटणारे नाही. आयकर विभागाने आणि निवडणूक आयोगाने ही मोहीम सातत्याने राबवण्याची आणि अशा करबुडव्या महाभागांना आणि दलालांना गजांआड टाकू शकणारी धडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. या वर्षाच्या सुरवातीला असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने देशातील नोंदणीकृत परंतु निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेल्या पक्षांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत दुप्पटीहून अधिक झाल्याची माहिती उघड केली होती. आपल्या गोव्यात नोंदणी झालेले असे दहा राजकीय पक्ष आहेत. ही दुकाने बंद करण्याची खरोखर वेळ आलेली आहे. निवडणुकीच्या काळात उगवायचे, सोम्यागोम्यांना पक्ष पदाधिकारी आणि उमेदवार म्हणून पुढे करायचे आणि त्याआडून करबुडव्यांना कोट्यवधी वाचवण्याची संधी मिळवून द्यायची हा प्रकार आता संपुष्टात यायलाच हवा.
