पणजीला स्मार्ट बनवण्याच्या नावाखाली ह्या राजधानीच्या शहराची कशी दुर्दशा केली गेली आहे, त्याचे छायाचित्रांकित पुरावे उच्च न्यायालयापुढे पोहोचले आहेत. न्यायालय ह्या चौफेर अनागोंदीबाबत जो काय निर्णय घ्यायचा तो घेईलच, परंतु पणजीतील रस्त्यांची सद्यस्थिती एकूण सरकारी कारभारातील बजबजपुरीचे स्पष्ट दर्शन घडवणारी आहे. पावसाळा तोंडावर येताच घाईगडबडीने पूर्णत्वास नेण्यात आलेले रस्ते बघता बघता खड्डेमय झाले आहेत. राजधानी पणजी शहरात प्रवेश करतानाच चंद्रावरच्या खड्ड्यांची आठवण देणारे खड्डे तुम्ही पणजीत पोहोचल्याची जाणीव करून देत असतात. अंतर्भागातील रस्त्यांची तर बातच नको. पणजीच्या उपनगरवासीयांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भाटले – मळा रस्त्याचे दोन महिन्यांपूर्वीच हॉटमिक्स डांबरीकरण झाले होते. पहिल्याच पावसात हॉटमिक्सचा थर संपूर्णपणे वाहून गेला आणि आज पावलोपावली खड्डेच खड्डे पडले आहेत. मळा ते जुना पाटो पूल ह्या मार्गाचीही तीच स्थिती झाली आहे. पहिल्याच पावसातच जर असे हे रस्ते वाहून जात असतील, तर ते बांधणारे कंत्राटदार आणि त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी अधिकारी मंडळी ह्यांच्या पात्रतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. कंत्राटदार आणि अभियंते यांच्यातील हितसंबंधांतून निर्माण झालेली भ्रष्टाचाराची साखळीच ह्या दुर्दशेमागे आहे यात शंका नाही. राजधानीतील रस्त्यांची जर ही स्थिती असेल, तर दुर्गम भागांतील, खेड्यापाड्यांतील रस्त्यांबाबत मग बोलायलाच नको. मुसळधार पावसावर ह्या दुर्दशेचे खापर फोडून सरकार नेहमीप्रमाणे मोकळे होईल, परंतु पाऊस काही केवळ फक्त गोव्यात पडत नाही. ह्याहून दमदार पाऊस जगात अनेक ठिकाणी पडतो. अतोनात बर्फदेखील पडते. परंतु एक दोन दिवस मुसळधार पाऊस झाला म्हणून कुठेही रस्ताच वाहून जात नाही. हॉटमिक्स डांबरीकरणाचा दर्जाच किती निकृष्ट आहे त्याची खात्री ह्या दुर्दशेतून पटते. आता पाऊस थांबून सूर्यदर्शन घडताच रस्त्यांची कामे हाती घेतली जातील असे सरकार आता न्यायालयात सांगेल, परंतु ज्यांनी निकृष्ट काम केले, ज्यांनी त्यावर मान्यतेची मोहोर उठवली त्यांचे काय? त्या कंत्राटदारांवर, अभियंत्यांवर कधीही कारवाई का होत नाही? साखळी – चोर्ला रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्याचा ठपका ठेवून स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी एका अभियंत्यावर कारवाई केली होती. आज राजधानी पणजीतील रस्ते पहिल्या पावसात वाहून गेले आहेत त्यात ही कारवाई का होत नाही? यापूर्वी एकदा आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांनीच पणजी मिरामार रस्त्याचा डांबराचा थर वाहून गेल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलेले होते, तेव्हा तत्कालीन साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांनी संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची गर्जना केली होती. कंत्राटदार काळ्या यादीत गेला की नाही नकळे, पण काब्राल यांचे मंत्रिपद मात्र गेले. राजधानी पणजीचा जो सत्यानाश सध्या चालला आहे तो सरकारसाठी अत्यंत लाजीरवाणा आहे. रस्त्यांना खड्डे पडले आणि त्याबाबत फारच ओरड झाली की दगड आणून खड्डे बुजवल्याचा आभास निर्माण केला जातो. एखादा रस्ता चांगला असेल तर त्याला दृष्ट लावण्याचा वसाच सरकारी यंत्रणांनी उचललेला असतो की काय नकळे, पण त्याची दुर्दशा करण्यास त्या टपलेल्याच असतात. रस्त्यापलीकडे पाण्याची वाहिनी न्यायची असेल तरीही रस्ता फोडला जातो, जो पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कोणी घेत नाही. मध्यंतरी भूमीगत मलनिःस्सारण वाहिन्या घालण्याचे काम विविध भागांत चालले. एकदा ह्या वाहिन्या घातल्या की खोदून विद्रुप केलेला रस्ता पूर्ववत करायला पाहिजे ह्याची आठवण सरकारला राहत नाही. अनेक शहरांमध्ये असे खोदून विद्रुप केलेले रस्ते संबंधित विभागाच्या नाकर्तेपणाची साक्ष देत आहेत. सामान्य जनतेला ह्या खड्ड्यांतून जीव मुठीत धरून रोज मार्ग काढावा लागतो आहे. पाऊस होतो तेव्हा खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे पावलोपावली अपघातांची शक्यता बळावते. असे अपघात जीवघेणे ठरू शकतात. पण सरकारला याच्याशी काही देणेघेणे दिसत नाही. मुख्यमंत्रीमहोदय रोज पणजी ते साखळी प्रवास करत असतात. त्यांनी एकदा आपली आलिशान गाडी सोडून पणजी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचा एखाद्या दुचाकीवरून दौरा करावा. भाटले – मळा – रायबंदरमार्गे जावे. आपल्या सरकारच्या विविध यंत्रणांचा नाकर्तेपणा त्यांना पावलोपावली दिसल्याशिवाय राहणार नाही. स्मार्ट सिटीचा खेळखंडोबा चालला होता तेव्हा सन्माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतः रस्त्यावर उतरले होते आणि त्यांनी यंत्रणांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. सरकार ह्या खड्ड्यांची दखल घेणार नसेल तर उद्या न्यायदेवतेकडून फटकार बसल्याशिवाय राहणार नाही.
