>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन योजनेसंबंधी शुक्रवारी पणजीत झालेल्या मुक्त चर्चेमधून (ओपन फोरम) जनतेकडून ज्या सूचना आल्या त्या लक्षात घेऊन पुढील १५ दिवसांच्या आत त्या संबंधीचा एक व्यापक असा अहवाल तयार करण्यात येईल. या रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन योजनेची डिसेंबर महिन्यापासून अमंलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. आवश्यक तेथे बगल मार्गांची बांधणी करणे, रस्त्यांवर सिग्नल्स बसवणे आदी काम १ डिसेंबरपासून हाती घेण्यात येणार आहे.
काल वाहतूक खाते, पोलीस वाहतूक विभाग व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन योजनेसंबंधीच्या या चर्चेत नागरिकांनी केलेल्या सूचना ऐकून घेतल्यानंतर ते बोलत होते.
अन्य समस्यांवरही ओपन फोरम
राज्याला भेडसावणार्‍या अन्य विविध समस्यांवरही तोडगा काढण्यासाठी अशाच प्रकारच्या ओपन फोरमचे आयोजन करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहितीही यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कायद्याचे कडक पालन
यावेळी पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायद्याचे कडक पालन केल्यास सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. मात्र, आज झालेल्या फोरममध्ये जनतेनेच कडक कारवाईची मागणी केलेली असून त्यामुळे लोकांना पाहिजे तसेच सरकार करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
स्वयं अपघातांचे प्रमाण ५० टक्के
राज्यात होणार्‍या स्वयं अपघातांचे प्रमाण हे फारच अधिक असून ही टक्केवारी तब्बल ५० टक्के एवढी आहे, अशी माहिती २०१७ सालापासून झालेल्या अपघातांच्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. अपघात प्रवण क्षेत्रे आणि जमीन संपादन
राज्यातील अपघात प्रवण स्थळांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तेथील जमीन संपादन करण्याची गरज आहे. मात्र, त्या कामात अडचणी येत असल्याची माहिती बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी यावेळी दिली.
यावेळी केलेल्या सूचना
राज्यातील सर्व रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करावे.
डांबरी रस्त्यांवर पडणारे खड्डे लगेच बुजवण्याची सूचना कंत्राटदारांना करावी.
दुचाकीचालक व मागे बसणारी व्यक्ती या दोघांनाही हेल्मेट सक्ती करावी.
लाचखाऊ आरटीओ व पोलिसांवर कारवाई करावी.
दारू ढोसून वाहने चालवणार्‍यांवर कारवाई करावी.
रस्त्यांवरील मोकाट गुरे व श्‍वानांवर कारवाई करावी.
