रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे लवकरच दूर होणार

>> भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीस राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

राज्यात नवीन रस्ता बांधकाम आणि रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादनामध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी भूसंपादन कायद्यातदुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल मान्यता देण्यात आली.

पर्वरी येथील गोवा विधानसभा संकुलात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल घेण्यात आली. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मुळगाव-डिचोली येथे ईएसआय इस्पितळासाठी महसूल जमीन हस्तांतरित करण्यात मान्यता देण्यात आली. तसेच, सत्तरी तालुक्यातील एका पंचायतीला कचरा प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

राज्यात रस्ता बांधकामासाठी जमीन संपादित करण्यासाठी जमीनमालकांकडून मान्यता घ्यावी लागत आहे. तथापि, जमीनमालकांकडून संमती मिळत नसल्याने जमीन संपादित केली जाऊ शकत नाही. भूसंपादनाच्या कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर जमीनमालकांची संमती घ्यावी लागणार नाही. आवश्यक जमीन संपादित करून जमीनमालकाला राज्य सरकारकडून नियमानुसार नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकते. गोवा महामार्ग कायदा 1974 मध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे. तसेच, 2013 च्या नियमानुसार जमीनमालकाला नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे, असेही नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक : काब्राल
राज्यात नवीन रस्ता बांधकाम, रुंदीकरणासाठी जमीन संपादनामध्ये अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार असून, त्या संबंधीचे विधेयक आता राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.