गेल्या दोन वर्षांपासून बिघडलेले भारत – कॅनडा संबंध सुरळीत होण्याचे तर नाव नाही, उलट ते अधिकाधिक बिघडत चाललेले दिसत आहेत आणि ह्याला सर्वस्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांची खलिस्तानवाद्यांच्या समर्थनाची उघड नीतीच कारणीभूत आहे. ज्या प्रकारे खलिस्तानी दहशतवाद्यांची उघड पाठराखण कॅनडाने आजतागायत चालवली आहे आणि हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचे खापर भारतावर फोडून जो थयथयाट खुद्द ट्रुडो यांनी चालवला आहे, तो पाहता हे संबंध सुधारण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही, उलट परिस्थिती अधिक बिघडण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांनाच निज्जर हत्येतील आरोपी ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचे प्रयत्न ट्रुडो प्रशासनाने चालवताच भारत सरकारने त्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ माघारी बोलावले आणि प्रत्युत्तराची कारवाई सुरू केली. मात्र ट्रुडो प्रशासन आता भारतावर आर्थिक निर्बंध घालण्याची भाषा बोलू लागलेले दिसत आहे आणि आपल्या खलिस्तानवादी शीख मतदारांना खुष करण्यासाठी भारताविरुद्ध असे एखादे टोकाचे पाऊल उचलायलाही ते महाशय मागेपुढे पाहणार नाहीत हे स्पष्ट दिसते आहे. जस्टीन ट्रुडो हे एका परीने आपल्या पित्याचीच परंपरा चालवीत आहेत. त्यांचे वडील कॅनडाचे पंतप्रधान होते, तेव्हा देखील तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारशी त्यांचे संबंध बिघडले होते. भारतात पंजाबात उसळलेल्या खलिस्तानी चळवळीतील अनेक दहशतवादी तेव्हा कॅनडात लपून बसले होते, परंतु हे ट्रुडो ना त्यांना भारताच्या हवाली करायला तयार होते, ना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा त्यांचा इरादा होता. परिणामी शेवटी बब्बर खालसाच्या दहशतवाद्यांनी ‘कनिष्क’ विमान बॉम्बस्फोटाद्वारे उडवले त्यात कॅनडाच्या कित्येक नागरिकांसह तीनशेच्या वर प्रवाशांचा हकनाक बळी गेला. तरीही कॅनडाकडून शीख दहशतवाद्यांची पाठराखण थांबली नाही. आता जस्टीन ट्रुडोही त्याच मार्गाने चालले आहेत. भारतात झालेल्या जी 20 परिषदेसाठी ते दिल्लीत आले होते, तेव्हा त्यांचे अत्यंत थंडे स्वागत त्यामुळेच झाले होते. कॅनडामध्ये खलिस्तानवादी एवढे मोकाट झाले आहेत की तेथील भारतीय दूतावासावर आणि हिंदू मंदिरांवर हल्ले चढवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलेली आहे. इंदिरा गांधींच्या हत्येचे चित्ररथ संचलनामध्ये मिरवण्यापर्यंतचे टोक त्यांनी गाठले आहे. एवढे सगळे होत असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे दूरच, उलट भारतावर कॅनडामध्ये कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येचा ठपका ठेवून दूतावासाच्या उच्चाधिकाऱ्यांना त्यात गोवण्याचा जो प्रयत्न ट्रुडो प्रशासनाने चालवला आहे तो ‘उल्टा चोर कोतवालको डाँटे’ ह्याच प्रकारचा म्हणावा लागेल. भारत सरकार बिश्नोई टोळीच्या मदतीने खलिस्तानवाद्यांचा काटा काढत असल्याचे ट्रुडो आणि त्यांचे बगलबच्चे सुचवताना दिसत आहेत. बिश्नोई टोळीचे खलिस्तानवाद्यांशी वैर असेल, तर त्यामागे भारत सरकारच आहे असा निष्कर्ष काढणे – तेही कोणतेही ठोस पुरावे नसताना हा अतिरेक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेवटी मारला गेलेला निज्जर हा जरी कॅनडाचा नागरिक असला, तरी तो खलिस्तानी दहशतवादी आहे हे विसरता येत नाही. खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांचा एवढा पुळका ट्रुडो यांना आहे आणि त्यांची ते पाठराखण करीत आलेले आहेत, ती केवळ शीख समुदायाच्या मतांसाठी हे जगजाहीर आहे. शीख समाज तेथे संख्यात्मकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ आहे. तेरा लाख शीख कॅनडात राहतात. त्यामुळे त्यांच्या मतपेढीसाठी हा सारा तमाशा चालला आहे. भारताशी असलेल्या व्यापारी संबंधांवरही पाणी सोडायला ते त्यामुळे तयार झालेले आहेत. कॅनडातील मागील निवडणुकांमध्ये भारताने हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवायलाही त्या देशाने कमी केलेले नाही. गेल्या वर्षी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने तसा थेट आरोप केला होता आणि तथाकथित विदेशी हस्तक्षेप आयोगाने भारतावर दोषारोप करणारा अहवालही दिला आहे. खलिस्तानवाद्याच्या हत्येत भारतीय उच्चायुक्तांचा सहभाग असल्याचा आरोप करणे ही तर हद्द आहे. भारतानेही कॅनडाच्या एकेका हालचालीला काटशह देण्यास कमी केलेले नाही. कॅनडाच्या भारतातील मुत्सद्द्यांची संख्या घटवण्यापासून त्यांना असलेले राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्यापर्यंत भारतानेही खमकी पावले उचलली आहेत. शेवटी खलिस्तानचा प्रश्न हा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत प्रश्न आहे. कॅनडासारखा देश त्यांची पाठराखण करीत असेल, तर ठोशास प्रतिठोसा लगावण्याची नीती भारत सरकारलाही अमलात आणावीच लागेल. खलिस्तानवाद्यांना डोके वर काढू देण्याची संधी जर कॅनडा आणि ट्रुडो मिळवून देणार असतील, तर ते घाव आजचा भारत मुकाट सोसणार नाही हा संदेश गेलाच पाहिजे.
