गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटची मागणी
खाण अवलंबितांना त्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचा थोडा हिस्सासुद्धा फेडणे या घडीला शक्य नसल्याने सरकारने कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्यासाठी जी योजना तयार केलेली आहे तिचा काहीही फायदा होणार नसल्याने सरकारने त्यांना त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व त्यासाठी गोवा सरकारकडे पैसे नसल्यास सरकारने केंद्र सरकारकडून ३ हजार कोटी रु. ची मदत मिळवावी, अशी मागणी काल ‘गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट’ने येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केली.
बंद पडलेला खाण उद्योग लवकर सुरू करावा या मागणीसाठी येत्या ९ रोजी कदंब बस स्थानकाजवळील क्रांती सर्कल येथे धरणे धरण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
फ्रंटचे निमंत्रक ऍड. सुहास नाईक हे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, गोवा सरकारने खाण अवलंबितांची कर्जे फेडण्यासाठी जी योजना तयार केलेली आहे त्या योजनेनुसार ३५ टक्के कर्ज सरकार फेडणार आहे. तर उर्वरित ६५ टक्के कर्ज हे त्यांना फेडावे लागणार आहे. खाण उद्योग बंद पडलेला असल्याने ६५ टक्के कर्ज फेडणे ही खाण अवलंबितांसाठी अशक्यप्राय अशी बाब आहे असे नमूद करून या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने या खाण अवलंबितांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. हे कर्ज उपलब्ध करून देता यावे यासाठी गरज भासल्यास राज्य सरकारने केंद्राकडून खाण अवलंबितांसाठी ३ हजार कोटी रु. चे पॅकेज मिळवावे, अशी सूचना यावेळी सुहास नाईक यांनी केली.
यावेळी बोलताना ऍड. राजू मंगेशकर म्हणाले की, गोव्यातील खाण उद्योग बंद पडला त्याला परवा मंगळवार दि. ९ रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. बंद पडलेल्या खाणी लवकरात लवकर सुरू केल्या जाव्यात या मागणीसाठी ९ रोजी धरणे धरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंगेशकर म्हणाले.
ओरिसा व कर्नाटक या राज्यात खाणी सुरू झाल्या. मात्र, गोव्यात त्या सुरू होऊ न शकल्याने खाण अवलंबित संकटात सापडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण उद्योगावरील बंदी उठवल्यास पाच महिने पूर्ण झाले असल्याचे मंगेशकर म्हणाले. खाण अवलंबितांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेऊन त्यांना खाण उद्योग लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी पर्रीकर यांनी खाणी सुरू करण्यासाठी जे काही करणे आवश्यक आहे ते करून १५ डिसेंबरपर्यंत खाणी सुरू करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते.
मात्र, आता खाणी सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया ज्या मंद गतीने चालू आहे ते पाहिल्यास खाणी लवकर सुरू होण्याची शक्यता कमीच दिसत असल्याचे मंगेशकर यांनी स्पष्ट केले. खाणी लवकर सुरू करता याव्यात यासाठी राज्य सरकारने आपले खाण धोरण लवकर जाहीर करावे तसेच खाण लिजधारकांच्या लिजेसचे नूतनीकरण करण्याचे कामही लवकर पूर्ण होण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय खाण खाते यांनीही वेगाने पावले उचलावीत, अशी मागणी यावेळी मंगेशकर यांनी केली. राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्यास आमचा विरोध आहे. कारण लिलाव केल्यास खाणी नव्या कंपन्या लिलावाद्वारे मिळवतील. परिणामी या नव्या कंपन्या नवे कामगार आणतील व खाणी बंद पडल्याने जे कामगार बेरोजगार बनलेले आहेत त्यांच्यावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. पत्रकार परिषदेला आजाद कडकडे, प्रकाश परब, सदानंद सावंत, इर्शाद शेख हे ङ्गगोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटफचे प्रतिनिधी हजर होते.
