कोरोनामुळे गेले नऊ महिने लांबलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. भोवतालचे एकूण वातावरण पाहिले तर या मतदानाला मतदारांचा कितपत प्रतिसाद लाभेल याबाबत साशंकता आहे, कारण एक तर या निवडणुका कोविडच्या छायेत होत आहेत आणि दुसरे म्हणजे जिल्हा पंचायत या व्यवस्थेच्या उपयुक्ततेबाबत मतदारांमध्ये आजही नापसंतीच आहे. केवळ ठिकठिकाणच्या आमदारांना आपापल्या बगलबच्च्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी आणि त्याद्वारे मतदारसंघातील आपले प्राबल्य आजमावून पाहण्यासाठी ह्या निवडणुका उपयोगी ठरतात एवढेच.
लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका येणार असल्याने त्याचा अंदाज म्हणूनही जिल्हा पंचायत निवडणुकांकडे पाहिले जात असते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही २०१५ साली जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजप – मगो आणि मिकी पाशेकोंचा गोवा विकास पक्ष यांच्या महायुतीला ती निवडणूक हाती सत्ता असूनही बरीच जड गेली होती. रोहन खंवटे, विश्‍वजित राणे, पांडुरंग मडकईकर, नरेश सावळ आदींनी तेव्हा सत्ताधारी महायुतीला बरीच झुंज द्यायला भाग पाडले होते.
विश्‍वजित अर्थातच तेव्हा विरोधकांत होते आणि त्यांनी होंडा, पाळी, उसगाव – गांजे, केरी आणि नगरगाव या पाच जिल्हा पंचायतींवर स्वतःचा प्रभाव सिद्ध केला होता. दक्षिणेत तेव्हा बाबू कवळेकरांनी बार्से आणि गिरदोळीवर झेंडा फडकावला होता. आज हे दोन्ही नेते भाजपच्या बाजूला आहेत. त्या निवडणुकीत पांडुरंग मडकईकरांनी खोर्लीत पत्नीला आणि सेंट लॉरेन्समध्ये बंधूंना निवडून आणले होते, तर रोहन खंवटेंनी सुकूर आणि पेन्ह द फ्रान्स ताब्यात ठेवून हादरा दिला होता. कॉंग्रेसने तेव्हा प्रथमच पक्षपातळीवर लढवल्या गेलेल्या त्या निवडणुकीतून अंग काढून घेतले होते.
ह्या सगळ्या इतिहासाला उजाळा द्यायचे कारण म्हणजे २०१५ च्या तुलनेत २०२० मधील चित्र बरेच वेगळे आहे. तेव्हा पलीकडे असलेले आता अलीकडे आहेत आणि तेव्हा अलीकडे असलेला मगो आज पलीकडे शड्डू ठोकून उभा आहे. एकूण ठराविक राजकारण्यांसाठी स्वतःचा प्रभाव दाखवून देण्यासाठीचे जिल्हा पंचायत निवडणूक ही रणमैदान आहे. अधिकार आणि निधी या दोन्ही बाबतींत मात्र आजही आनंदीआनंदच आहे.
गेल्या राज्य अर्थसंकल्पामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा पंचायतींना अधिक अधिकार देण्याची बात केली होती. जिल्हा पंचायत प्रतिनिधींना परिसराच्या विकासकामांबाबत शिफारस करण्याचे अधिकार असतील आणि स्थानिक ग्रामसभांमध्येही त्यांची खास उपस्थिती राहील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतु कितीही झाले तरी शिफारसवजा अधिकार आणि प्रत्यक्ष अधिकार यामध्ये मोठा फरक उरतोच. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुका हव्यातच कशाला असे मानणारा एक मोठा जनसमुदाय राज्यात आहे. वास्तविक पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये खालून वर प्रशासन समर्थ व्हावे यासाठी पंचायत, पालिका, जिल्हा पंचायत आदींची व्यवस्था आहे. कागदोपत्री ती निश्‍चित आदर्श आहे. परंतु गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्यामध्ये मात्र ही व्यवस्था हा केवळ सोपस्कार बनून उरतो ही शोकांतिका आहे.
जिल्हा पंचायत सदस्यांना निधीसाठी न्यायालयात जातो, राजीनामा देतो असे सांगण्याची पाळी येत असेल तर अशा व्यवस्थेला काही अर्थ राहात नाही. जिल्हा पंचायतींची व्यवस्था मुळात बळकट करण्यावर सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. हे केवळ मंत्र्यांना स्वतःच्या मतदारसंघातील आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून दाखवण्याचे वा आपल्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावून देण्याचे साधन राहता कामा नये. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे नुसती ताटाखालची मांजरे नव्हेत. त्यांना त्यांचे अधिकार दिले गेले तरच त्यातून चार चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात. ग्रामविकासाचा पाया म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करण्यात आलेली आहे. वरून खाली विकासकामे नेण्यापेक्षा खालूनच जर ती होत आली तर अधिक प्रभावी ठरतील व अधिक सार्थकी लागतील हा जो विचार त्यामागे आहे व जो सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरलेला आहे, त्याचा गाभा मुळात सरकारने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आज मतदान होते आहे. ज्यांना या मतदानप्रक्रियेमध्ये भाग घ्यायचा असेल ते कोणाच्या दबावाखाली न येता सुज्ञपणे व विचारपूर्वक आपले मतदान करतील अशी आशा आहे. चांगले उमेदवार निवडून आले तरच चांगले कार्य घडू शकते. त्यामुळे मतदान करणार्‍यांनी सारासार विवेकाने, विचाराने मतदान करून चांगले लोकप्रतिनिधी निवडावेत. तरच त्यातून काही निष्पन्न होऊ शकेल.
