देशातील पाचव्या क्रमांकावरील बँक असलेली ‘येस बँक’ गाळात चालल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करीत नुकतेच एका महिन्यासाठी तिच्यावर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या खातेदारांना स्वतःच्या कोणत्याही खात्यातून पन्नास हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. भपकेबाज कार्यालये आणि नखरेल कार्यसंस्कृतीच्या आड बेशिस्त प्रशासन असले की या सार्‍या देखाव्याचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कसा कोसळतो त्याचे हे ताजे मासलेवाईक उदाहरण ठरले आहे. सरकार आता येस बँकेचा हा कोसळता डोलारा सावरण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेला भरीला घालायला निघाले आहे. स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळाने येस बँकेत गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिलेली आहे. स्टेट बँक आणि भारतीय जीवन विमा निगम मिळून येस बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याची शक्यता आहे. स्वतःच्या कर्मांनी गाळात चाललेल्या एखाद्या खासगी बँकेला वाचवण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक संस्थांना भरीस घालणे कितपत योग्य आहे? परंतु बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितरक्षणाचे कारण पुढे करून सरकार तसे करायला निघाले आहे. खरे तर सामान्य करदात्यांच्या पैशांवर मारला गेलेला हा अप्रत्यक्ष डल्लाच आहे. तोट्यात चाललेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी सरकारने आजवर अब्जावधी रुपये ओतले. मोठमोठे घोटाळेच या बँका बुडण्यास कारणीभूत असताना त्याचे सूत्रधार मात्र नामानिराळे राहात आहेत ही यातील सर्वांत आक्षेपार्ह बाब आहे. येस बँकेच्याच बाबतीत बोलायचे तर तिची स्थापना २००४ साली झाली. राणा कपूर आणि अशोक कपूर हे तिचे संस्थापक. अशोक हे बँकेचे अध्यक्ष होते, तर राणा हे सीईओ. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात अशोक कपूर मारले गेले तेव्हापासून हे राणा कपूरच या बँकेची धुरा वाहत होते. त्यांच्या पुढाकाराने येस बँक मोठमोठे कर्जवाटप करीत गेली. हे सगळे कर्ज थकत गेले. ज्यांनी ज्यांनी या बँकेची देणी बुडवली त्यांची यादी पाहिली तर मुळात यांना कर्जवाटप कोणत्या आधारावर केले गेले असा प्रश्न उपस्थित होतो. बँकेने मोठमोठे कर्ज दिलेल्या कंपन्या एकामागून एक दिवाळखोरीत निघाल्या. खरे तर ज्यांना त्यांचे विद्यमान कर्जदार नव्याने कर्ज द्यायला तयार नव्हते, अशांना या बँकेने अधिक व्याज दर आकारून मोठमोठे कर्ज दिले. बघता बघता बँकेचा वेलू गगनावेर्‍ही पोहोचला. बँकेने अगदी शून्यातून तीन लाख कोटींवर कशी झेप घेतली त्याचे पोवाडे गायिले जाऊ लागले. पण परिस्थिती पालटली आणि बघता बघता अंगलट आली. अर्थव्यवस्थेची ढासळलेली स्थितीही याला तितकीच कारणीभूत आहे. अनेक कंपन्या गेल्या काही वर्षांमध्ये तोट्यात गेल्या, दिवाळखोरीतही निघाल्या. साहजिकच त्यांची प्रमुख कर्जपुरवठादार असलेली ही बँक त्या पडझडीपासून सुरक्षित राहणे शक्यच नव्हते. परंतु बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाला रिझर्व्ह बँकेपासून सतत लपवून ठेवण्याचा प्रयत्नही या बँकेने केला. पण रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा पाच कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्ज व्यवहारांचे अहवाल बँकांकडून मागायला सुरूवात केली, तेव्हा येस बँकेचे भांडे फुटले. एनपीएचे खरे स्वरूप लपवल्याचा ठपका रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर ठेवला आणि व्यवहारांवर नजर ठेवली. दरम्यानच्या काळामध्ये बँकेच्या संचालक मंडळातील अनेकांनी स्वतः राजीनामे देऊन पळ काढायला सुरूवात केल्याचे दिसून येते. शेवटी रिझर्व्ह बँकेने तिच्या संस्थापकांना त्यांची मुदत संपण्याच्या आधीच गतवर्षी घरी पाठवले. बँकेचे बुडीत खात्यातील कर्ज ३२.८ अब्ज रुपये आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे दिसताच बँकेने नव्याने भांडवल मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला होता. त्यासंदर्भात बोलणीही चालली होती, परंतु प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार पूर्ण झाला नाही. नव्या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली झालेले तसे प्रयत्न अपयशी ठरले आणि आता ही वेळ ओढवली आहे. येईल त्या प्रस्तावाला ‘येस’ म्हणज ज्यांनी हे कर्जवाटप केले ते स्वतःचे भागभांडवल विकून टाकून हात वर करून नामानिराळे झाले आहेत. संकटात सापडला आहे तो बँकेचा सामान्य ठेवीदार. स्वतःच्याच पैशांसाठी आता त्याला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जे पीएमसी बँकेच्या बाबतीत घडले, तेच येस बँकेच्या बाबतीत घडते आहे. सरकार आता स्टेट बँक आणि एलआयसीला भरीला घालून तिचे पुनर्भांडवलीकरण करील. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळालाही रिझर्व्ह बँकेने तूर्त घरी बसवले आहे, परंतु जे या बँकेला गाळात जाण्यास कारणीभूत ठरले, त्यांच्यावर काय कारवाई होणार आहे? स्वतः या घोटाळ्यापासून हात वर करून नामानिराळी झालेली ही मंडळी विदेशांत पळून जाणार नाहीत कशावरून? बँकेची गाडी रुळावर आणत असतानाच बँकेने आजवर केलेल्या अत्यंत बेजबाबदार कर्जवाटपाला जबाबदार असणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठीही पुढे व्हायला हवे. बँकिंग क्षेत्रातील ही पडझड केवळ पुनर्भांडवलीकरणाद्वारे संपुष्टात येणारी नाही. बँक व्यवहारात अधिक शिस्त, अधिक पारदर्शकता येण्यासाठीही सरकारला मूलगामी पावले टाकावी लागतील!
