गत यूपीए सरकारने युती पक्षांच्या दबावाला बळी पडून एका भ्रष्ट न्यायाधीशाला कायम ठेवले व वरिष्ठ न्यायप्रणालीनेही त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, असा खळबळजनक आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी काल केला. भारताचे तीन माजी सरन्यायाधीश या मुद्द्यावर गप्प राहिल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, या मुद्द्यावर संसदेतील वातावरण काल बरेच तापले.
लोकसभा भरल्यानंतर अण्णा द्रमुक पक्षाच्या खासदाराने काटजू यांचे वरील विधान असलेला लेख दाखवत सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. यूपीए सरकारमधील प्रमुख युती पक्षाच्या दबावाखाली गुप्तचर खात्याच्या विपरित अहवालानंतरही मद्रास हायकोर्टाच्या या न्यायाधीशाला मुदतवाढ मिळवून देण्यात आली असे काटजू यांनी म्हटले आहे. शून्य तासाला यात द्रमुक पक्षाचा हात असल्याचा आरोपही झाला. राज्यसभेत या मुद्द्यावरून गदारोळ झाल्याने कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले.
