राज्यातील युवकांसाठी ‘युवा संवाद’ योजनेखाली दरमहा ३ जीबी डेटा आणि १०० मिनिटांचा टॉकटाइम देणारी योजना गोवा सरकारने नुकतीच सुरू केली. एका खासगी मोबाईल कंपनीच्या सहकार्याने ही योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्याची निवडणूक तोंडावर आहे. येत्या निवडणुकीनंतर कोणाचे सरकार राज्यात सत्तारूढ होईल हे स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत या सरकारचा कार्यकाल अंतिम टप्प्यात आलेला असताना लागू केलेल्या या योजनेचा कितपत लाभ राज्याच्या युवकांना मिळेल याबद्दलच साशंकता आहे. ज्या खासगी मोबाईल कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात आली आहे, तिला नवे आयते ग्राहक मिळवून देण्याचे पुण्यकर्म मात्र यातून निश्‍चितपणे साधले जाणार आहे. सरकार युवकांसाठी काही तरी करू इच्छिते ही अतिशय चांगली बाब, परंतु केवळ मोफत डेटा आणि टॉकटाइम दिला म्हणजे युवकांसाठी काही भरीव केले असे होत नाही. या डेटाचा वापर ही युवा मंडळी जर व्हॉटस्‌ऍप आणि फेसबुकवर पडीक राहण्यासाठीच करणार असतील, तर त्यातून ना गोव्याचा लाभ होईल, ना देशाचा. युवा पिढीला मिळणार्‍या या सोयीसुविधांचा उत्पादकतेच्या दृष्टीने वापर व्हावा यासाठी काही कृतिकार्यक्रम आखला गेला आणि त्याची कार्यवाही होऊ शकली, तरच काही साध्य होऊ शकेल. आजचा युवक सायबर साक्षर व्हायला हवा यात काही वाद नाही. या आधी शालेय मुलांना टॅब्लेट पुरवण्यात आल्या. महाविद्यालयीन युवकांना संगणक व नंतर लॅपटॉप पुरविण्यात आले. या टॅब्लेटवर शालेय अभ्यासक्रम देण्यात आला होता. परंतु किती शाळांनी त्याचा योग्य प्रकारे वापर केला, किती मुलांनी या टॅब्लेटद्वारे काही नवे ज्ञान आत्मसात केले हे गुलदस्त्यात आहे. जे टॅब्लेटचे, तेच लॅपटॉपचे. ज्यांना संगणक किंवा लॅपटॉप घेणे स्वप्नातही शक्य झाले नसते अशा गोरगरिबांच्या मुलांना सरकारकडून भेटस्वरूपात ते मिळाले तो त्यांच्या सायबर साक्षरतेच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता. परंतु या लॅपटॉपचा ज्याच्यासाठी वापर व्हायला हवा तो जर झाला नाही तर अशा योजनांमागील हेतूच बाजूला पडण्याची भीती असते. गोवा युवा संवाद योजनेचे तसे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. या सरकारने युवकांना डेटा आणि टॉकटाइम दिला. उद्या येणारे सरकार कदाचित त्यांना मोफत स्मार्टफोनही पुरवील, परंतु या सक्षमीकरणातून हाती काय येते त्याचा लेखाजोखाही मांडणे गरजेचे आहे. नुकतेच जयललिता यांचे निधन झाले. त्या तामीळनाडूच्या सहा वेळा मुख्यमंत्री राहिल्या. या काळात त्यांनी अनेक सवंग योजना जनतेसाठी राबवल्या. तेथे येणारे सरकार, मग ते अभाअद्रमुकचे असो वा द्रमुकचे असो, अशा प्रकारच्या योजनांची एकमेकांना स्पर्धा केल्याविना मते पदरात पाडून घेताच येणार नाही अशा स्थितीला ते दोन्ही पक्ष पोहोचले. मतदारांनाही चटक लागली. नव्या कपड्यांपासून पंखे, मिक्सर, रंगीत टीव्ही अशा भेटवस्तू देणार्‍या योजना आखल्या गेल्या. त्यातून भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणेही बाहेर आली. आज जयललिता गेल्यावर त्यांनी तामीळनाडूला काय दिले या प्रश्नाचे कोणते उत्तर त्यांच्या समर्थकांपाशी आहे? मतांवर डोळा ठेवून राबवलेल्या सवंग योजना हीच जयललितांची ओळख राहणे हे दुर्दैव नाही काय? अशा योजना ह्या तात्कालिक लोकप्रियता मिळवून देत असल्या तरी त्यांचा समाजावर चिरकाल ठसा उमटू शकत नाही. युवकांसाठी काही प्रामाणिकपणे करायचे असेल तर त्याच्या चौफेर विकासासाठी योजना आखल्या जाणे गरजेचे आहे. युवकाचे व्यक्तिमत्त्व समृध्द करणार्‍या, त्याला चांगला नागरिक बनवणार्‍या, त्याला जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यास, स्पर्धात्मक परीक्षांत उतरण्यास प्रोत्साहित करणार्‍या, पाठबळ पुरवणार्‍या योजनांची आज खरी आवश्यकता आहे.
