अफगाणिस्तानच्या संघर्षानंतर आता पुन्हा एकवार जागतिक शांतता भंग पावण्याच्या स्थितीला पोहोचली आहे. कारण बनला आहे युक्रेन हा पूर्व युरोपीय देश. रशियाने त्याच्या सीमांवर सैन्याची प्रचंड जमवाजमव सध्या चालवलेली आहे आणि त्या देशावर कब्जा मिळवण्यासही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असा इशाराही देऊन टाकला आहे. गेले चार महिने युक्रेनच्या ‘नाटो’ सदस्यत्वावरून सुरू असलेला हा वाद आता अशा टोकाला येऊन पोहोचलेला दिसतो. ‘नाटो’ ही जगातील सर्वांत शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय लष्करी आघाडी आहे. युक्रेनलाही त्यांनी सदस्य करून घेतले तर नाटोचे तळ आपल्या सीमांच्या अगदी जवळ येऊन ठेपतील ह्या भीतीने रशियाला ग्रासलेले आहे. एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेले एस्तोनिया, लिथुआनिया, लात्वियासारखे छोटे देशही ‘नाटो’त सामील असल्याने नाटोचे सैन्यतळ तिथवर पोहोचले आहेत. आता युक्रेनमध्येही जर ‘नाटो’ तळ उभारणार असेल, त्याच्यासमवेत लष्करी कवायती करणार असेल तर ते सहन केले जाणार नाही असे रशियाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे युक्रेनला ‘नाटो’ सदस्यत्व देऊ नका, ‘नाटो’च्या फौजा आणि क्षेपणास्त्रे आपल्यापासून दूर न्या, १९९७ नंतर जी युरोपीय राष्ट्रे ‘नाटो’ची सदस्य झाली, तेथून सैन्य हटवा आणि आपल्याला सुरक्षा हमी द्या, अन्यथा आपणास युक्रेनवर चढाई करण्यावाचून प्रत्यवाय उरणार नाही असा आक्रमक पवित्रा रशियाने घेतला आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष सर्वज्ञात आहे. २०१४ मध्ये रशियाने त्याचा ‘क्रिमिया’ प्रदेश कसा बळकावला, तेथील जनतेला रशियात विलीनीकरण कसे मान्य असल्याचे भासवले, ही सगळी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिली तर रशिया यावेळीही असे आक्रमण करू शकतो. त्यामुळेच आज जागतिक नेत्यांची रशियाचे मन वळवण्यासाठी धावाधाव चाललेली दिसते. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन नुकतेच पुतीनना जाऊन भेटले, जर्मन चॅन्सलरही पुतीनच्या भेटीला गेले, ब्रिटनच्या विदेशमंत्र्यांनी रशियाच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा केली, जपानने रशियावर निर्बंधांचा इशारा दिला, अमेरिकेने तर रशियाला अभूतपूर्व आर्थिक निर्बंधांचा इशारा देऊन टाकलेला आहे. युक्रेनला त्यांनी नुकतेच एक अब्ज डॉलरचे अर्थसहाय्य दिले आणि रशियाच्या युक्रेनवरील संभाव्य आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी पोलंडमध्ये आपले सैन्यही तैनात केले आहे. दुसरीकडे, चीन रशियाच्या पाठीशी राहात असल्याचे पाहायला मिळते आहे. याचाच अर्थ पूर्व आणि पश्चिमेच्या महासत्ताच युक्रेनच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर आज खड्या राहिल्या आहेत आणि हा संपूर्ण जगासाठी निश्चितच चिंतेचा विषय आहे.
रशियाचा युरोपीय राष्ट्रांवर प्रभाव पडू नये असेच अमेरिकेला वाटत आले आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या पाठीशी उभी राहून अमेरिकेने रशियालाच जणू ललकारले आहे. त्यात अर्थातच युक्रेनच्या हितापेक्षा रशियाचा प्रभाव कमी करण्याचा हेतू अधिक आहे. युक्रेन त्यामुळे रशिया आणि पश्चिमी महासत्ता यांच्या कात्रीत सापडलेला आहे. युक्रेनच्या उत्तरेस आणि ईशान्येस रशियन सैन्याची जमवाजमव झाल्याने आणि दक्षिणेसही रशियाने हवाई तळ उभारले असल्याने त्याच्यावर अस्तित्वाचे संकट ओढवले आहे.
युद्ध ही कधीही कोणासाठीही हितकारक गोष्ट नसते. त्यामध्ये मनुष्यसंहार आणि वित्तहानी तर होतेच, परंतु जी राष्ट्रे त्यामध्ये सामील नसतात वा त्यांचा दुरान्वयेही संंबंध नसतो, त्यांनाही त्याची प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष झळ पोहोचतच असते. आजवरच्या महायुद्धांमध्येच नव्हे, तर विविध देशांमधील संघर्षांतूनही हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. सध्याच्या युक्रेन – रशिया संघर्षामुळे भारताने तेथील आपल्या नागरिकांना परतण्यास फर्मावले आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती या संभाव्य युद्धामुळे कडाडू लागल्या आहेत. युक्रेनवर युद्धाचे ढग गोळा होण्याचे हे सारे परिणाम आहेत. त्यामुळे हे युद्ध होऊ नये. रशियाने आपली आक्रमकता कमी करावी यासाठी थोडी तडजोड, थोड्या वाटाघाटी तातडीने व्हाव्या लागतील. रशियानेही यामध्ये समंजस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. केवळ युद्धखोरी न करता आपल्या ज्या काही संरक्षणविषयक चिंता आहेत, त्यांच्या निराकरणासाठी राजनैतिक पातळीवर संवाद सुरू करणे काही अगदीच अशक्य नाही. युक्रेननेही तशी सकारात्मकता दर्शवलेली आहे. संघर्ष टाळण्यासाठी अगदी ‘नाटो’ सदस्यत्वाची मागणी मागे घेण्यासही युक्रेन तयार आहे असे दिसते. रशियाने दाखवलेली या विषयातील राजनैतिक सोडवणुकीची आणि युक्रेनची माघारीची तयारी त्यामुळे लवकरच ह्या संघर्षाची इतिश्री होईल आणि जगावरील युद्धाचे ढग दूर होतील अशी आशा करूया.