इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेले पंधरा महिने सुरू असलेला रक्तरंजित संघर्ष काही काळापुरता तरी थांबण्याची आणि हमासच्या ताब्यातील ओलिसांच्या सुटकेची शक्यता दोन्हींमधील समझोत्यामुळे दृष्टिपथात आली आहे. अमेरिका, ईजिप्त आणि कतार ह्या देशांनी गेले कित्येक महिने अथक प्रयत्न करून इस्रायल आणि हमास यांच्यातील हा समझोता प्रत्यक्षात उतरवण्यात अखेर यश मिळवले आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलच्या भूमीवर जो रानटी हल्ला चढवला, त्यात बाराशे जणांची निर्घृण हत्या झाली होती, तर अडीचशे जणांना पळवून नेऊन हमासने ओलीस ठेवले होते. त्याचा प्रतिशोध म्हणून इस्रायलने दुसऱ्या दिवसापासून गाझाला भाजून काढायला सुरूवात केली, त्यात आतापर्यंत साडे शेहेचाळीस हजार जणांचा बळी गेला आहे, तर सव्वा लाख लोक जायबंदी आहेत. मृत्यूचे हे तांडव थांबण्याची सुतराम शक्यता दोन्हींच्या कडक भूमिकेमुळे दिसत नव्हती, परंतु गाझामधील मानवी संहार रोखण्यासाठी कुठे तरी तडजोड होणे नितांत गरजेचे होते. त्यामुळे अमेरिका, ईजिप्त आणि कतारच्या मध्यस्थीतून हा समझोता आकारास आला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या पहिल्या युद्धबंदीवेळी दीडशे ओलिसांची सुटका हमासने केली होती. अजूनही हमासकडे 94 ओलीस आहेत, तर इस्रायलच्या तुरुंगांमध्ये दहा हजारांवर पॅलेस्टिनी कैदी आहेत. त्यामुळे ओलिसांच्या सुटकेच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी कैद्यांची मुक्तता हा ह्या समझोत्याचा पहिला भाग आहे. मूळ समझोता तीन टप्प्यांत प्रत्यक्षात उतरवण्याचे ठरले आहे, त्यातील पहिल्या टप्प्यामध्ये ही आदानप्रदान, गाझामधून इस्रायली सैन्याची माघार, नागरिकांना त्यांच्या घरी परतू देणे आणि त्यांच्यासाठी मानवतावादी मदत आत येऊ देणे ह्या सगळ्या गोष्टी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. तिन्ही मध्यस्थ देशांचे पथक त्याच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवणार आहे. ह्या समझोत्याच्या कार्यवाहीत काही अडथळा आला नाही, तर रविवारी ती सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात हमास तीन ओलीस सोडेल. त्यानंतर सात दिवसांनी आणखी चार ओलीस सोडेल. त्यानंतर मग दर आठवड्याला प्रत्येकी तीन याप्रमाणे ओलिसांची मुक्तता केली जाईल. त्याच्या बदल्यात इस्रायल हमास जी यादी देईल त्यानुसार त्यांच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडणार आहे. ह्या अदलाबदलीस कोणाचा विरोध नाही, परंतु त्यानंतर इस्रायलने पुन्हा युद्धात उतरावे असे इस्रायलमधील उजव्या पक्षांचे म्हणणे आहे. सध्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू ज्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत, त्यांना ह्या उजव्या पक्षांचा टेकू आहे ही यातली ग्यानबाची मेख आहे. त्यामुळे जर इस्रायल पुन्हा युद्धात उतरणार नसेल, गाझामधून सैन्य माघारी घेणार असेल, तर आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढू असे सरकारमधील राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री व ऑझ्मा येहूदीस्त ह्या उजव्या पक्षाचे नेते इतमार बेन ग्वीर यांनी सांगून टाकले आहे. सरकारमधील अर्थमंत्री व दुसऱ्या उजव्या पक्षाचे नेते बेझलेल स्मॉट्रिच यांनीही समझोत्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही पक्षांनी नेतन्याहू सरकारचा पाठिंबा काढला तर ते सरकार कोसळू शकते. परंतु हा समझोता व्हावा व ओलिसांची सुटका व्हावी ह्यासाठी विरोधी पक्षनेते याईर लॅपिड यांनी सरकारला ह्या कठीण प्रसंगात तारण्याची ग्वाही दिलेली आहे. त्यामुळे नेतन्याहू यांच्यासाठी हा समझोता म्हणजे त्यांच्या सरकारच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेला आहे. एकीकडे ओलिसांच्या मुक्ततेसाठीचा नागरिकांचा दबाव, दुसरीकडे, युद्ध थांबवण्यासाठी असलेला आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि तिसरीकडे युद्ध वाढत चालल्याने सरकारवर असलेला ताण ह्या सगळ्याचा विचार करून ह्या समझोत्यास इस्रायल सरकार तयार झाले आहे. गाझा ईजिप्त सीमेवर फिलाडेल्फी कॉरिडॉर नावाने ओळखला जाणारा एक भाग आहे. चौदा किलोमीटर लांबीचा आणि सुमारे शंभर मीटर रुंदीचा हा पट्टा 1979 मधील शांती करारावेळी युद्धेतर क्षेत्र म्हणून मोकळा ठेवण्यात आला, जेथून मानवतावादी मदत पुरवली जाते. राफा क्रॉसिंग ही सीमा ह्याच पट्ट्यावर आहे. सध्याच्या समझोत्यानुसार, मानवतावादी मदत आत येऊ देण्यासाठी ह्या सीमेवरून सैनिकांना माघारी घेण्यास नेतन्याहू सरकारमधील घटक उजव्या पक्षांचा विरोध आहे. इस्रायलने हे सैनिक मागे घ्यावेत, सीमेवर बफर झोन निर्माण करावा, नागरिकांना घरी परतू द्यावे, जखमींना बाहेर उपचार घेऊ द्यावेत, मानवतावादी मदत आत येऊ द्यावी ह्या समझोत्याच्या अटी आहेत. एकीकडे हा समझोता मान्य करीत असतानाच इस्रायलने गाझावर जोरदार हवाई हल्ले चढवून 86 लोकांना ठार केले. इस्रायलच्या ह्या आक्रमक नीतीमुळे हा समझोता खरोखरच प्रत्यक्षात येणार की नाही ह्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.
