तीन वर्षांपूर्वी 24 फेब्रुवारीला रशियाने युक्रेनविरुद्ध ‘विशेष लष्करी मोहीम’ सुरू केली, त्याला आता तीन वर्षे लोटली आहेत. केवळ ‘लष्करी मोहीम’ म्हणत रशियाने सुरू केेलेली ती मोहीम केव्हाच पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात बदलली, मात्र, रशियाने आधी भाडोत्री सैनिक आणि नंतर आपली स्वतःची सर्व लष्करी शक्ती वापरून देखील व्लोदिमीर झेलेन्स्कीच्या नेतृत्वाखालील युक्रेन ठोशास ठोसा लगावत अजून युद्धभूमीत टिकून राहिला आहे. अर्थात, अमेरिकेतील गत ज्यो बायडेन प्रशासनाने पडद्याआडून केलेली मदत हा युक्रेनच्या प्रतिकाराचा कणा होता. मात्र, आता डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यापासून त्यांनी रशियाशी आपल्या देशाचे संबंध पुनःप्रस्थापित करण्याचा विडा उचलला असल्याने रशिया – युक्रेन संघर्षाची इतिश्री करणे हेही आपले कर्तव्य असल्याचे मानून चालले आहेत. त्यामुळेच युक्रेनसंदर्भात सौदी अरेबियाच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि रशिया यांच्यात चर्चेला प्रारंभ झाला, परंतु तो युक्रेनच्या अनुपस्थितीत. अमेरिकेचे विदेशमंत्री मार्को साबिओ आणि रशियाचे विदेशमंत्री सर्जी लावरोव यांच्यातील चर्चेत केवळ अमेरिका – रशिया संबंध सुधारण्याच्याच दृष्टीने नव्हे, तर युक्रेन संघर्ष संपविण्याच्या दिशेनेही चर्चा झाली आणि त्यासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ नियुक्त करण्याचेही ठरले आहे. मात्र, एकीकडे ही बोलणी चालली असताना दुसरीकडे स्वतः ट्रम्प मात्र युक्रेन प्रश्नासंदर्भात बेबंद विधाने करत असलेले दिसत आहेत. ‘युक्रेनने मुळात हे युद्ध सुरू करायलाच नको होते’ असे तारे ट्रम्प यांनी नुकतेच एका भाषणात तोडले. म्हणजे जणू काही हे युद्ध युक्रेननेच रशियावर लादले आहे असा त्यांच्या ह्या बोलण्याचा मथितार्थ आहे. खरे तर ह्या युद्धाची सुरूवात रशियाकडून झाली हे सर्वविदित आहे. परंतु त्याचे खापर युक्रेनवर फोडण्याची ट्रम्प यांची भूमिका पाहता रशियाशी संबंध सुधारण्याच्या नादात युक्रेनचा बळी देण्याची तयारी त्यांनी चालवलेली दिसते. युक्रेनमध्ये निवडणुका झाल्या पाहिजेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ गेल्यावर्षी संपला हे खरे, परंतु तेथील जनतेला युद्ध संपेस्तोवर झेलेन्स्कीच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून हवे आहेत. तसे तेथे झालेल्या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष आहेत. असे असताना निवडणुकांचा विषय थेट ट्रम्प यांनी काढणे यात झेलेन्स्कींना सत्तेवरून पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचा बेत स्पष्ट दिसतो. रशिया आपल्या म्हणण्यावर ठाम आहे. युक्रेनने कब्जा केलेल्या रशियाच्या प्रदेशातून सैन्य माघारी न्यावे, ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळवण्याचा आपला हट्ट कायमचा सोडून द्यावा आणि पाश्चात्य जगताने युक्रेन प्रश्नावरून रशियावर लागू केलेले सर्व निर्बंध हटवावेत अशा रशियाच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. अमेरिकेने युक्रेनप्रश्नावर सौदी अरेबियाच्या मदतीने रशियाशी वाटाघाटी सुरू करताना युक्रेनचे मत विचारात तर घेतलेले नाहीच, परंतु आपल्या युरोपीय मित्रदेशांचे मतही विचारात घ्यावेसे त्यांना वाटलेले नाही हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळेच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष सॅम्युअल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखाली युरोपीय देशांच्या प्रमुखांची तातडीची बैठक झाली. रशियाच्या आक्रमकतेचा खरा धोका युरोपीय देशांना आहे. त्यामुळेच युक्रेनच्या पाठीशी ते देश उभे आहेत. असे असताना अमेरिकेने आपल्या विदेश नीतीमध्ये एकाएकी केलेला हा घूमजाव युरोपीय देशांच्या पचनी पडलेला दिसत नाही. शिवाय त्या देशांमध्ये या प्रश्नावर एकवाक्यता नसल्याचेही नुकतेच दिसून आले. अमेरिकेच्या दडपणाखाली रशियाने युद्धबंदी जाहीर केली, तर युक्रेनमध्ये शांतीसेना पाठविण्याचा विचार ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी बोलून दाखवला, त्याला जर्मनीने विरोध केला. रशियाच्या आक्रमक वृत्तीची युरोपमधील छोट्या देशांना निश्चितच चिंता असल्याने ते युक्रेनच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या ह्या नव्या रणनीतीमुळे हे देश तोंडघशी पडण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. युरोपमधील आपल्या फौजा माघारी घेण्याचा अमेरिकेचा विचार नसल्याचे ट्रम्प म्हणत असले, तरी युरोपीय मोहिमेवरील आपला खर्च कमी करण्याचा मानस त्यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवलेला आहे. त्यामुळे ‘नाटो’च्या मदतीत अमेरिका कपात केल्याखेरीज राहणार नाही. तसे झाले तर आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या युरोपीय देशांना महाबलाढ्य रशियाविरुद्ध युक्रेनच्या माध्यमातून मोहीम चालवणे परवडणारे राहणार नाही. त्यामुळेच सध्याच्या घडामोडींकडे ते चिंतित नजरेने पाहत आहेत. रशिया – युक्रेन संघर्ष संपावा ही सगळ्यांचीच इच्छा आहे, परंतु त्यासाठी अमेरिकेने युक्रेनचा बळी द्यावा अशी मात्र कोणाचीच अपेक्षा नाही. परंतु ट्रम्प मात्र तेच करायला निघालेले दिसतात.
