रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बन बँकेवरील निर्बंधांना आणखीन २ महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. म्हापसा अर्बनवर लादलेल्या निर्बंधाची मुदत आज दि. १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी समाप्त होत होती. म्हापसा अर्बन बँक दिवाळखोरीत काढल्यास ठेवीदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
बँकेवरील निर्बंध आणखीन दोन महिन्यांनी वाढविल्याने गुंतवणूकदारांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. या दोन महिन्यांच्या काळात बँकेबाबत अंतिम तोडगा काढावा लागणार आहे. म्हापसा अर्बनचे दुसर्‍या बँकेत विलीनीकरण करण्यात यश प्राप्त झालेले नाही. मुंबईतील पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेने विलीनीकरणासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, पीएमबी बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे. राज्य सरकारकडून म्हापसा अर्बन बँकेला कोणतीही आर्थिक मदत प्राप्त होऊ शकत नाही.
म्हापसा अर्बन बँकेचे ठेवीदार चिंतेत सापडले आहे. त्यामुळे गैरकारभार करणार्‍या बँकेच्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करून सरकारने बँक ताब्यात घ्यावी किंवा बँकेचे दुसर्‍या बँकेत हस्तांतरण करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
म्हापसा अर्बनचा कारभार योग्य पद्धतीने नसल्याने जुलै २०१५ पासून निर्बंध लादण्यात आला आहे. मागील साडेचार वर्षात बँकेचा कारभार ठप्प आहे. बँकेत २३ कोटींचे भागभांडवल आहे. बँकेत सुमारे ३५० कोटींच्या ठेवी आहेत. अनुत्पादित कर्जाचा आकडा ३६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निर्बंधाची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली होती.
