>> म्हादई बचाव अभियानची याचिका
म्हादई जल लवादासमोर सध्या म्हादई प्रश्‍नी सुनावणी चालू असतानाच म्हादई बचाव अभियानातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर येत्या २४ जुलै रोजी सुनावणी होणार असून त्यासाठी सर्व तयारी करण्यात येत असल्याचे अभियानाच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत यांनी काल सांगितले.
एकीकडे लवादाच्या कक्षेबाहेर म्हादईचा तिढा सोडवण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न चालवलेले आहेत. तर दुसरीकडे जलसंसाधन मंत्र्यांनी बोलणी करण्याची तयारी दर्शवल्याचे वक्तव्य केलेले आहे. या पार्श्‍वभूमिवर सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता हा तिढा सोडवण्यासाठी कोर्टाबाहेर बोलणी करून काय साध्य होणार आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. लवादाने तीनवेळा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा जो प्रस्ताव ठेवलेला आहे त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. कारण आमची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका २४ रोजी सुनावणीला येत असल्याने तिन्ही राज्यांनी सामंजस्याचा जो प्रस्ताव चालवलेला आहे त्याला फारसे महत्वच नसल्याचे सावंत म्हणाल्या.
म्हादई बचाव अभियानाची न्यायालयीन लढाई सुरूच राहणार असून आता जोरदार तयारी केलेली आहे. म्हादईच्या रक्षणासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. त्यात आम्हांला सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच न्याय मिळेल, असा विश्‍वास सौ. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
कर्नाटक साक्षीदाराचे लोटांगण सुरूच
म्हादईप्रश्‍नी गोव्याच्या टीमने कर्नाटकाचे साक्षीदार प्रा. ए. के. गोसाईन यांना अनेक दिवसांच्या उलट तपासणीत पूर्णपणे घेरलेले असून साक्षीदार एकाही प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे, ऍड. प्रताप वेणुगोपाल, ऍड. पकंज वेर्णेकर, ऍड. साल्वादोर रिबेलो, ऍड. अमोल प्रभुदेसाई, चेतन पंडित, प्रेमानंद कामत, गोपीनाथ देसाई यांच्या टिमने सध्या कर्नाटकाच्या साक्षीदाराला पूर्णपणे घेरलेले आहे. कालही या प्रश्‍नी उलट तपासणीवेळी साक्षीदाराला जेरीस आणताना प्रश्‍नाची सरबत्ती करून कर्नाटकचा खोटारडेपणा उघड केला आहे. गेले सव्वादोन महिने सातत्याने उलट तपासणीत गोसाईन यांनी चुकीची आकडेवारी, चुकीची उत्तरे व दिशाभूल वक्तव्ये केल्याने लवादानेही त्यांना फटकारले असून कर्नाटक उघडा पडला आहे. गोव्यानंतर महाराष्ट्राला उलट तपासणीची संधी दिली होती. मात्र महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या बाजूने असल्याने उलट तपाणीला गोव्याने विरोध केला. २० वर्षांच्या काळात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचा हवामान खात्याचा अहवाल असून ८९ वर्षांपूर्वीची आकडेवारी घेऊन तीच ३८ वर्षांपूर्वीची असल्याचे भासवणयात आल्याने गोसाईन यांची भंबेरी उडाली. साक्षीदाराने सादर केलेला अहवाल काल्पनिक असल्याचा निष्कर्ष लवादाने काढला असून तो का फेटाळला जाऊ नये याबाबत लवादानेच उलट तपासणीत साक्षीदाराला सवाल केला आहे.
