म्हादई प्रश्‍नी गोव्याचा पूर्ण पराभव झालेला असून गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्जही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने म्हादई वाचवण्यासाठी आता गोवा सरकारकडे कोणताही उपाय बाकी राहीला नाहे असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार तथा माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई यांनी काल येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. या पराभवाला प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील गोव्यातील भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी यावेळी केला. मुख्यमंत्री म्हादईप्रश्‍नी गोव्याचा पराभव झालेला असतानाही आमचा लढा चालू असल्याचे सांगत गोमंतकीयांची दिशाभूल करीत असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
दि. २ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारच्या ‘इंटरलॉक्युटरी’ अर्जावरील सुनावणीवर निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याचा अर्ज फेटाळून लावल्याचे सरदेसाई म्हणाले. पुराव्यादाखल त्यांनी या निवाड्याच्या प्रती पत्रकारांना दिल्या. गोवा सरकारने आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे ही बाब गुप्त ठेवली. मात्र, ते खरे नसल्याचाही दावा सरकारने केला. मात्र त्या निवाड्याच्या प्रती आपण इंटरनेटवरुन डाऊनलोड केल्याने गोवा सरकारचा पर्दाफाश झाला असल्याचे सरदेसाई म्हणाले.
गोवा सरकारही कटात
म्हादई नदी कर्नाटकाला देण्यासाठीच्या मोदी सरकारच्या करात गोवा सरकारही सहभागी असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी यावेळी केला. केंद्रात गोवा सरकारला काडीचीही किंमत नसल्याचा आरोप यावेळी सरदेसाई यांनी केला. आपण म्हादईप्रश्‍नी केलेले आरोप जर खोटे असतील तर ते प्रमोद सावंत यांनी सिद्ध करुन दाखवावेत असे आव्हानही सरदेसाई यांनी यावेळी दिले.
पर्रीकरांचे नरो वा कुंजरवा
मुख्यमंत्रिपदी असताना पर्रीकर यांनी म्हादईप्रश्‍नी ‘नरो वा कुंजरवा’ अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रमोद सावंत यांनी म्हादई विकल्याचा आरोप सरदेसाईंनी केला. गोव्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुका एकदा झाल्या की केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यास देईल, असेही सरदेसाई म्हणाले.
कर्नाटक सरकार आक्रमक ः खंवटे
कळसा भंडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून जी ५०० कोटी रु. ची तरतूद केली आहे त्यावरून कर्नाटक याबाबत किती आक्रमक आहे हे दाखवून देत असल्याचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकची अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी गुरूवारी सादर केलेल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात म्हादई जलप्रकल्प व कळसा भांडुरा नाल्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे गोव्यातील विरोधी पक्षांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटक सरकारने अंदाजपत्रकात केलेल्या आर्थिक तरतुदीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नी गोव्याचा विजय निश्‍चित आहे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार दि. २ मार्चला दिलेला आदेश गोव्याच्या बाजूने आहे, असाही दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी करत विरोधकांकडून करण्यात येणार्‍या आरोपाचे खंडन केले.
