जलस्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल म्हादई प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लवादाबाहेर चर्चेस तयार असल्याचे विधान पत्रकारांशी बोलताना केल्यानंतर प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर काही तासानंतर रात्री उशिरा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा करताना सरकारचे लवादाबाहेर चर्चा करण्याचे धोरण नसून लवादच या प्रश्‍नावर निवाडा देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऍड. आत्माराम नाडकर्णी व त्यांचे सहकारी जललवादासमोर गोव्याची योग्य पद्धतीने बाजू मांडत आहे. त्यामुळे लवादाबाहेर चर्चा करण्याचा प्रश्‍नच नसल्याचे मंत्री पालयेकर यांनी सांगितले. कर्नाटकाचे बोलणे एक व कृती वेगळीच असते असे ते पुढे म्हणाले.
तत्पूर्वी, म्हादई नदी हा गोव्याचा महत्त्वाचा असा पाण्याचा एकमेव स्रोत आहे. त्यामुळे या नदीच्या पाण्याचा एकही थेंब कर्नाटकला देण्यास गोवा तयार नाही. परंतु महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईच्या तंट्यावर लवादाबाहेर चर्चा करण्याचा जो प्रस्ताव दिला आहे त्याला आपण अनुकूल आहे. या प्रश्‍नावर आपण मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करणार असल्याचे जलस्रोतमंत्री पालयेकर यांनी म्हटले होते.
म्हादईचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लवादाबाहेर चर्चेला अनुकूलता दर्शवताना त्यांनी लवादाकडील प्रकरण हाताळण्यासाठी राज्याचा मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होतो. लवादाबाहेर चर्चा करून गोव्याच्या हिताचा निर्णय निघत असेल तर स्वागतच आहे. परंतु कर्नाटक सरकारचे बोलणे व कृती यात फरक आहे. आपण कर्नाटकचे जलस्रोत मंत्री पाटील यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी आपणही म्हादईचा विषय सोडविणे दोन्ही राज्यांच्या हिताचे ठरेल, असे सांगितले होते. त्यातूनच वरील प्रस्ताव आल्याचे म्हटले होते.
दरम्यान, लवादासमोर गोव्याची बाजू भक्कम असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी लवादाबाहेर चर्चाच नको, असा ठाम निर्णय घेतला होता. त्यावर पालयेकर यांनी चर्चेतून चांगले काही निष्पन्न होत असल्यास चर्चा करण्यात अडचण काय आहे, असेही म्हटले होते.
दरम्यान, म्हादईच्या प्रश्‍नावर पालयेकर यांनी घेतलेल्या वरील भूमिकेमुळे विरोधी कॉंग्रेस व पर्यावरणप्रेमी खवळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
