गोवा सरकार तडजोड करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप
म्हादई प्रश्नावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करीत गदारोळ माजवला. यावेळी टीका करताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव व गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार तडजोड करीत असल्याचा आरोप केला. कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरासंबंधीच्या डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) जी मान्यता देण्यात आलेली आहे मान्यता रद्द करण्यात यावी यासाठी गोवा सरकारने केंद्र दरबारी का प्रयत्न केले नाहीत, असा प्रश्न यावेळी सरदेसाई यांनी केला. म्हदईप्रश्नी न्यायालयाचा अवमान करून कर्नाटक कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुढे नेत असतानाही गोवा सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही यावेळी सरदेसाई यांनी केला.
म्हादईप्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची आतापर्यंत केवळ एकच बैठक झाल्याचे विजय सरदेसाई यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेस अणून दिले. या समितीची विनाविलंब बैठक घेण्यात यावी व ही सभागृह समिती क्रियाशील करण्यात यावी, अशी सूचना व मागणीही सरदेसाई यांनी यावेळी केली. म्
एकाएका सुनावणीवर लाखो रु. खर्च होतात पण त्याचा फायदा काही होताना दिसत नाही, असा आरोप यावेळी क्रुझ सिल्वा यांनी केला.
यावेळी बोलताना युरी आलेमांव यांनी प्रवाह प्राधिकरण अजून अधिसूचित झाले नसल्याचा दावा केला. मात्र, जलसंसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी प्रवाह प्राधिकरण 22 मे रोजी अधिसूचित झाल्याचे सांगितले. ह्या प्राधिकरणावर कोण 14 सदस्य आहेत हेच कळत नसल्याचा आरोपही यावेळी आलेमांव यांनी केला. म्हादईप्रश्नी जेव्हा प्रसारमाध्यमे व बिगर सरकारी संघटना आवाज उठवतात तेव्हाच सरकारला जाग येते असा आरोपही यावेळी आलेमांव यानी केला. मात्र, हा आरोप मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी फेटाळून लावला.
यावेळी सरकारची बाजू मांडताना मंत्री शिरोडकर यांनी, राज्य सरकार हातावर हात धरून बसलेले नसून सरकार दर सहा महिन्यांत न्यायालयात एक अर्ज दाखल करीत असते, असे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळले
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार तडजोड करीत आहे हा आरोप फेटाळून लावला. आमच्या प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकारने प्रवाह प्राधिकरणाची स्थापना केली असे सांगून गोव्यात आता लवकरच प्रवाह प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तेथे गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याची कार्यालये असतील. गोवा सरकार ह्या कार्यालयासाठी जागेच्या शोधात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी दिली.
