‘मांडवी-जुआरी’च्या अभ्यासासाठी करार
मांडवी व जुआरी नदीच्या अभ्यासासाठी काल गोव्याचे जलसंसाधन खाते व डीएचआर इंडिया या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेमध्ये करार झाला.
डीएचआर संस्थेचे डॉ. फेलोमीन जॅकोबसन आणि गोवा सरकारच्या जलसंसाधन खात्याचे कार्यकारी अभियंते गोपीनाथ देसाई यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.हवामान बदल आणि संभाव्य समुद्र पातळीत वाढ या पार्श्वभूमीवर ही संस्था मांडवी व जुआरी या मुख्य नद्या तसेच त्यांच्या उपनद्यांचा अभ्यास करणार आहे. शिवाय म्हादई नदी परिसरातील जैविक संपदा, पर्जन्यवृष्टीचेही सर्वेक्षण केले जाईल. १६ आठवड्यात यासंबंधी अहवाल सादर होईल. दरम्यान, म्हादई पाणी वाटप लवादासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्यास या अहवालाची मदत होईल, असे सांगण्यात आले.
ऑक्टो. २०१४ मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी लवादासमोर गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडता यावी यासाठी सदर अभ्यासाचा निर्णय घेतला होता.
गोवा सरकारने म्हादई पाणी वाटप लवादासमोर वन्यजीव आणि पर्यावरण या दृष्टीकोनातून आपली बाजू मांडण्यासाटी यापूर्वीच प्रयत्न करणे गरजेचे होते. सदर अहवाल नीटपणे करण्यास सरकारी यंत्रणेने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर त्याचा फायदा गोवा राज्याला होऊ शकतो. परंतु त्यासाठी सरकार व पर्यावरण जैविक संपदेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थाना सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे मत राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे.
