>> म्हादई नदी पात्रात 188 टीएमसी पाणी नाहीच
>> जलतंटा लवादाचा दावा गोवा काढणार खोडून
सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी आज (बुधवार दि. 6) सुनावणी होणार असून, यावेळी म्हादई नदीच्या पात्रात 188 टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचा म्हादई जलतंटा लवादाचा दावा गोवा सरकार खोडून काढणार आहे, असे गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल स्पष्ट केले.
म्हादई नदीच्या पात्रात 188 टीएमसी एवढे पाणी उपलब्ध आहे असे म्हादई जलतंटा लवादाने जे म्हटले आहे, ते खरे नाही. त्यामुळे गोवा सरकार लवादाचा तो दावा मान्य करण्यास तयार नाही. याचा गोव्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असेही देविदास पांगम म्हणाले.
याशिवाय अतिरिक्त कागदपत्रे, तसेच पुरावे दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे गोवा सरकारने परवानगी मागितली असल्याची माहिती देखील पांगम यांनी दिली. कर्नाटकनेही गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असल्याचे ते म्हणाले. हे सगळे, तसेच गोव्याची विशेष याचिका (एसएलपी) तसेच अन्य ‘इंटरलॉक्युटरी’ अर्ज याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात म्हादई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्नी याचिकांवर सुनावणीसाठी बुधवार 29 आणि गुरुवार 30 नोव्हेंबर हे दिवस निश्चित केले होते. मात्र त्या दोन्ही दिवसांत म्हादई प्रश्नी याचिका सुनावणीला आली नव्हती.
म्हादई जलतंटा लवादाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी आपला अंतिम निवाडा देताना म्हादई नदीच्या पात्रात 188 टीएमसी एवढे पाणी असल्याचे म्हटले होते आणि लवादाने कर्नाटकला 13.4 टीएमसी एवढे पाणी वापरण्यास परवानगी दिली होती. पिण्यासाठी (5.4 टीएमसी), तर वीज निर्मितीसाठी (8.02 टीएमसी), तर गोव्याला पिण्याच्या पाणी गरजांसाठी, तसेच जलसिंचन व औद्योगिक वापरासाठी मिळून 24 टीएमसी आणि महाराष्ट्राला 1.33 टीएमसी पाणी
दिले होते.
