>> म्हादई सभागृह समितीच्या बैठकीत मागणी; गोवा विधानसभेचे सभापती कर्नाटकच्या सभापतींना पत्र लिहिणार; जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांची माहिती
गोवा विधानसभेच्या म्हादईप्रश्नी नेमलेल्या सभागृह समितीची बैठक जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथे विधानसभा संकुलात काल घेण्यात आली. या बैठकीत कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवण्याचे काम सुरू केलेल्या कळसा, भांडुरा, हलतरा आदी जागांची पाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर, म्हादईच्या कर्नाटकातील काम केलेल्या जागांची पाहणीसाठी गोवा विधानसभेच्या सभापतींकडून कर्नाटकाच्या सभापतींना मान्यतेसाठी पत्र लिहितील, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
म्हादईप्रश्नी सभागृह समितीची स्थापना 2023 मध्ये करण्यात आली होती. या समितीच्या स्थापनेपासून काल ही दुसरी बैठक घेण्यात आली. गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत कर्नाटकने अलीकडच्या कालावधीत म्हादईचे पाणी वळवण्याचे कोणतेही नवे काम केल्याचे आढळून आले नाही, अशी माहिती सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडून कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींना वादग्रस्त जागांच्या पाहणीच्या परवानगीसाठी पत्र लिहिले जाणार आहे. येत्या 8 ते 10 दिवसांत यासंदर्भातील पत्र पाठवले जाईल. जर त्यांनी परवानगी दिली तर पाहणी निश्चित केली जाऊ शकते, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.
या बैठकीत म्हादईच्या संरक्षणासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. गोवा सरकार म्हादई नदीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, प्रवाह प्राधिकरण आणि राजकीय या तीन आघाड्यांवर हाताळत आहे. म्हादईच्या पाणी वाटपाला आक्षेप घेण्यात आलेला आहे, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.
सभागृह समिती नावापुरतीच : सरदेसाई
राज्य सरकार म्हादई पाणी वळविण्याच्या प्रश्नावर गंभीर नाही. म्हादई प्रश्नी सभागृह समितीची दुसरी बैठक 2 वर्षांनंतर झाली. कर्नाटक सरकारकडून म्हादईचे पाणी वळविण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकाराने म्हादई प्रश्नी वकिलांवर आत्तापर्यंत 25.4 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सभागृह समिती ही केवळ नामधारी आहे. त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर बोलताना केली.
म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर नाही : बोरकर
म्हादई नदीच्या प्रश्नाकडे सरकारकडून गंभीरपणे लक्ष दिले जात नसल्याने आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना चिंता व्यक्त केली. म्हादईचे पाणी वळविण्याला भाजपचे दुहेरी इंजीन सरकार समर्थन देत आहे का? गोव्यातील काँग्रेसचे नेते कर्नाटक काँग्रेस सरकारला विनंती का करत नाहीत? असे प्रश्न बोरकर यांनी उपस्थित केले. म्हादईचे पाणी वळविणे सुरू राहिल्यास म्हादई खोऱ्यातील प्रत्येक मतदारसंघावर त्याचा परिणाम होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात 20 जानेवारीला सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई जलतंटा प्रकरणी येत्या 20 जानेवारीला सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट जनरल, 10 हून अधिक वकील आणि 2 वरिष्ठ वकील गोव्याचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, असेही मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.
