तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र दिल्याचा दावा
गोवा सरकारकडे म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याशिवाय आता दुसरा पर्याय नसल्याचे माजी केंद्रीय पर्यावरण व वनराज्यमंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात यावे अशी सूचना करणारे एक पत्र आपण 28 जून 2011 रोजी गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लिहिले होते, असे एका ट्विटद्वारे तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वनराज्यमंत्री असलेल्या जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयात आपली बदली होण्यापूर्वी आपण हे पत्र लिहिले होते, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
एका याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै 2023 रोजी गोवा सरकारला म्हादई अभायरण्य हे व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिलेला आहे. आणि त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांचा अवधी दिला असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. मात्र, हा आदेश रद्द करण्यात यावा यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता 25 सप्टेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निवाड्यावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला असल्याचे रमेश यांनी ट्विटद्वारे नजरेत आणून दिले आहे. मी ग्रामविकास मंत्रालयाचा कार्यभार घेण्याआधी काही दिवस या घडामोडी घडल्या होत्या, असे रमेश यांनी म्हटले आहे. 24 जुलै 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काही याचिकांना उत्तर देताना गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी गोवा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत 24 ऑक्टोबरला संपते. या पार्श्वभूमीवर येत्या 24 ऑक्टोबरपूर्वी गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करावे लागणार असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. एकदा म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित झाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चिता प्रकल्प प्रकरणाप्रमाणेच ह्या प्रकरणाचेही श्रेय घेऊन मोकळे होणार असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
