म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करा

>> आमदार जेनिफर मोन्सेर्रात यांची विधानसभेत मागणी

राज्य सरकारने पर्यावरण, जैवविविधतेचे संर्वधन करण्यासाठी म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेर्रात यांनी राज्य विधानसभेत काल केली. वन, नगर नियोजन व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत त्या बोलत होत्या.
राज्यातील वन संपदेचे संर्वधन होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने नव्याने जारी केलेल्या पश्चिम घाट संर्वधन क्षेत्र मसुद्यात गोव्यातील 108 गावांची समावेश आहे. माधव गाडगीळ यांनी सादर केलेल्या अहवालात दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची गरज आहे, असे आमदार मोन्सेर्रात यांनी सांगितले.
अंगणवाडी खासगी जागेत चालविल्या जात आहेत. त्या ठिकाणी साधनसुविधांचा अभाव असतो. अंगणवाडीसाठी भाडेदर अल्प आहे. त्यामुळे साधन सुविधांयुक्त जागा भाडेपट्टीवर मिळणे कठीण बनले आहे. अंगणवाड्यांना चांगल्या सुविधांनी युक्त जागा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. अंगवणाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करावी. अंगणवाड्यांमध्ये बाजरी उपलब्ध करावी. अंगणवाड्यांमध्ये डाळ वितरण करणे बंद केले आहे. डाळीचे वितरण पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी आमदार मोन्सेर्रात यांनी केली.

लाडली लक्ष्मी, गृह आधारचे अर्ज प्रलंबित
महिला व बाल कल्याण खात्याची लाडली लक्ष्मी, गृह आधार योजनेचे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. नगपालिकांच्या विकास अनुदान वाढ करावी. निधी अभावी विकास कामे हाती घेण्यात अडचणी येतात. पालिकांमध्ये अभियंत्यांची संख्या अपुरी आहे. गावात विकास प्रकल्प राबविताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घ्यावे, असेही आमदार मोन्सेर्रात यांनी सांगितले.

अंगणवाड्यांत कडधान्य वितरित करा : डिलायला
अंगणवाड्यांमध्ये गरोदर महिला व मुलांसाठी पूर्वी नाचणे, मुग, डाळ आदी कडधान्य दिले जात होते. पण, आता धान्य देण्याऐवजी कडधान्य पीठाची पाकिटे दिली जातात. अंगणवाड्यांमध्ये पाकिटबंद कडधान्याचे पीठ देऊ नये. तर, कडधान्य द्यावे, अशी मागणी आमदार डिलायला लोबो यांनी केली. अंगणवाडीला भाड्यापेटी 2 हजार दिले जातात. ही रक्कम खूपच कमी आहे. शिवोली मतदारसंघात खोली भाडेपट्टीसाठी किमान पाच हजार रूपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अंगणवाडीतील मुलांना साधन सुविधा पुरवणे शक्य होत नाही. एकाच खोलीत मुले आणि सामान ठेवावे लागत आहे. मुलांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा मिळत नाही. महिलांना गृहआधार मानधन वेळेवर उपलब्ध करून द्यावे. बोंडला प्राणी संग्रहालयाचा दर्जा वाढवावा, असेही आमदार लोबो यांनी सांगितले.

लाडली लक्ष्मी, गृह आधार या योजनांच्या अर्जांना मान्यता देण्यास भरपूर वेळ घेतला जातो. या योजनांसाठी अर्ज स्वीकारताना अर्जदारांकडून सर्व कागदपत्रे घेऊनच अर्ज स्वीकारावेत. कारण, अर्ज सादर केल्यानंतर काही महिन्यांनंतर अर्जदाराला एसएमएस पाठवून अर्ज अपूर्ण असल्याची माहिती दिली जाते, असे शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी सांगितले.

लाडली लक्ष्मी, गृह आधार या योजनांचे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करावे, असेही आमदार व्हिएगश यांनी सांगितले.