गोवा सरकारने म्हादई नदीवर कर्नाटक सरकारला कुठलाही प्रकल्प उभारणीस अंतरिम स्थगिती द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर २ मार्चला सुनावणी घेणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारची म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यासंबंधीच्या याचिकेला मान्यता दिल्यानंतर गोव्यात एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टिका करून म्हादई प्रश्‍नी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकला म्हादई नदीवर बांधकाम करण्यापासून रोखण्यासाठी खास याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी गोवा सरकारची याचिका सादर करून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर राज्यात म्हादईचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेचा बनला आहे. राज्यात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी म्हादईवर श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. गोवा सरकारने म्हादई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर १५ जुलैला सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून म्हादई तंटा लवादाला अंतिम आदेश सादर करण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२० पर्यत मुदतवाढ दिली आहे.
