कर्नाटक सरकारची म्हादई जल लवादाचा निवाडा केंद्र सरकारला अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी मान्य केल्याने कर्नाटकाला दिलासा मिळाला तर गोव्याला जोरदार झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील विरोधी पक्ष आणि संघटनांनी भाजप सरकार म्हादई नदीचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.
म्हादई जल लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास मान्यता देणारा दिवस हा गोव्यासाठी काळा दिवस आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारची म्हादई लवादाच्या निवाड्याला आव्हान याचिकेवर १५ जुलै २०२० रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ट्विट संदेशातून दिली आहे.
म्हादई जल लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी जलवाटपाबाबत निवाडा जारी केला होता. लवादाने गोव्याला ३३.३९५ टीएमसी, कर्नाटकला १३.२ टीएमसी, महाराष्ट्राला १.३३ टीएमसी पाणी वळविण्यास मान्यता दिली होती. हा निवाडा मान्य नसल्याने कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच गोवा सरकारनेसुद्धा लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. म्हादई पाणी वाटपाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून म्हादई नदीवरील कळसा, भांडुरा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न चालविला होता. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पाणी प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याची गरज नसल्याचे पत्र कर्नाटकला दिले होते. या पत्रामुळे गोव्यात खळबळ उडाली होती. राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्लीत धाव घेऊन केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर कर्नाटकच्या एका मंत्र्याला पर्यावरणमंत्र्यांनी पत्र पाठविले होते. कर्नाटकाकडून केंद्रीय पातळीवर म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी हालचाल सुरू होती. तथापि, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून म्हादई प्रश्‍नी तडजोड केली जाणार नसल्याचा दावा केला जात होता. कर्नाटक सरकारकडून म्हादईचे पाणी वळविल्याची कबुली मुख्यमंत्री डॉ. सावंत, जलस्रोतमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी दिली होती. तथापि, वळविण्यात आलेले पाणी बंद करण्यासाठी योग्य कृती केली जात नव्हती. राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून म्हादई जागृती आंदोलन सुरू आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून म्हादई प्रश्‍नी गंभीर लक्ष न दिल्याने अखेर कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हादई जल लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास मान्यता मिळविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोवा सरकारच्या म्हादई लवादाच्या निवाड्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर १५, १६ आणि २७ जुलै २०२० रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. असे जलस्रोतमंत्री रॉड्रीगीस यांनी सांगितले.
गोव्यासाठी काळा दिवस ः कामत
म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास केंद्राला मान्यता मिळणे हा गोव्यासाठी काळा दिवस आहे. म्हादई नदी आमच्या हातातून जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गोवा सरकार म्हादई नदी आणि राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरले आहे, अशी खरमरीत टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल केली.
म्हादई लवादाचा आदेश अधिसूचित होत नाही तोपर्यंत कर्नाटक काहीच काम करू शकत नाही, अशी माहिती जलस्रोत मंत्र्यांनी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्यास केंद्र सरकारला मान्यता दिली आहे. गोवा सरकारची आव्हान याचिका १५ जुलै २०२० रोजी सुनावणीला येण्यापूर्वीच म्हादईचे पाणी पळविले जाऊ शकते, अशी शंका विरोधी पक्षनेते कामत यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याची विनंती केली होती. कर्नाटकाकडून पाणी वळविण्यासाठी केंद्रात सर्व माध्यमातून प्रयत्न केले जात असताना गोवा सरकार म्हादईचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरले आहे. म्हादई प्रश्‍नी कॉंग्रेसने सर्व प्रकारचे सहकार्य केले होते. कॉंग्रेस पक्ष म्हादईच्या प्रश्‍नावर इतर विरोधकांच्या सहकार्याने आंदोलनात सहभागी होणार आहे, असेही कामत यांनी सांगितले.
विरोध का केला नाही? ः सरदेसाई
सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने कर्नाटकच्या निवाडा अधिसूचित करण्याच्या विनंतीला विरोध करायला हवा होता, असे माजी उपमुख्यमंत्री, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकाच्या विनंतीला विरोध का केला नाही, गोव्याच्या अस्तित्वावर हल्ला करण्यात आला आहे. कर्नाटकाशी हातमिळवणी करून म्हादई विकली आहे, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.
गोव्याला झटका ः ढवळीकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोव्याला मोठा झटका बसणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे गोवा अडचणीत येऊ शकतो, असे माजी उपमुख्यमंत्री, मगोपचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित केल्यानंतर कर्नाटक तातडीने पाणी वळविण्याचे काम हाती घेऊ शकल्यास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत कोणती कृती करणार आहेत? असा सवाल करत गोव्याच्या याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वी कर्नाटकाकडून पाणी वळविले जाऊ शकते. म्हादईचे पाणी वळविल्यास खांडेपार, अस्नोडा आदी पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प संकटात सापडू शकतात, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ः गोसुमं
म्हादई संदर्भात जो निर्णय कर्नाटक सरकारच्या बाजूने लागला आहे त्याचा गोवा सुरक्षा मंच निषेध करत आहे. म्हादई प्रशअनावनर गोव्याच्या हिताचे रक्षण करू न शकल्यामुळे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी गोसुमं युवाचे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी केली आहे.
