कुठल्याही परिस्थितीत पाणी वळवू देणार नाही
गोवा सरकार कर्नाटक सरकारला म्हादईचे पाणी कसेच वळवू देणार नाही. गोवा सरकारने म्हादई पाणी तंटा लवादाकडेही योग्य प्रकारे भूमिका मांडल्याने गोवा सरकारची बाजू मजबूत बनलेली आहे. मात्र, सरकारवर काही मर्यादा असतात असे काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत सांगितले.
कर्नाटक सरकारच्या विरोधात एखादी बिगर सरकारी संघटना जर राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्यास तयार असेल तर त्यांना आवश्यक ती आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता येईल, असे काल मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत स्पष्ट केले.
आमदार प्रमोद सावंत यांनी मांडलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी वरील स्पष्टीकरण केले. यावेळी बोलताना जलस्रोत खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनीही म्हादई नदी व तिच्या एकही उपनदीचे पाणी गोवा सरकार कर्नाटकला वळवू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटक सरकारने सहा धरणे बांधून दुधसागरचे पाणी पूर्णपणे अडवण्याची योजना तयार केलेली असून त्यांची ही योजना जर यशस्वी झाली तर गोव्यातील खांडेपार नदी सुकण्याची भीती आहे. तसे झाले तर पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होण्याबरोबरच धारबांदोडा व फोंडा तालुक्याला तीव्र पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागेल तसेच ओपा पाणी प्रकल्पावर परिणाम होईल, अशी भीती डॉ. सावंत यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेतून व्यक्त केली होती.
यावर पुढे बोलताना मांद्रेकर म्हणाले की खांडेपार नदी ही म्हादईचीच उपनदी आहे. आणि म्हादईचे प्रकरण म्हादई जल तंटा लवादाकडे आहे. गोवा सरकारने म्हादईबरोबरच तिची उपनदी असलेल्या खांडेपार नदीचे पाणी वळवण्यासही आक्षेप घेतलेला आहे. ओपा या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पावर कोणता परिणाम होण्याची भीती आहे तेही लवादाला कळवण्यास आले असल्याचे मांद्रेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. खांडेपार नदीचे पाणी ओपा पाणी प्रकल्पाद्वारे तिसवाडी व फोंडा या तालुक्यांना वितरीत करण्यात येत असून ती एका प्रकारे गोव्याची जीवनदायीनीच आहे व या नदीचे पाणी कुठल्याही परिस्थितीत कर्नाटकला वळवू देणार नसल्याचे मांद्रेकर यांनी यावेळी सांगितले.
