सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईसंबंधीची पुढील सुनावणी आता 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. म्हादईसंबंधी आपणाला सर्वोच्च न्यायालयात आपले आणखी काय म्हणणे मांडायचे आहे ते मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांना अनुमती दिली आहे. मात्र, हे म्हणणे 10 पानांपेक्षा जास्त नसावे व 8 फेब्रुवारीपासून आठ आठवड्यांच्या आत ते मांडण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वरील तिन्ही राज्यांना दिला आहे.
म्हादईसंबंधीची सुनावणी तब्बल सात महिन्यानंतर गेल्या 8 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्यापूर्वीची शेवटची सुनावणी ही 10 जुलै 2023 रोजी झाली होती.दरम्यान, कर्नाटक राज्याने आपणाला म्हादई नदीसंबंधी अतिरिक्त माहिती न्यायालयापुढे ठेवतानाच न्यायालयापुढे आणखी काही कागदपत्रे ठेवायची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे काम आजपासून (8 फेब्रुवारी) तीन आठवड्यांच्या आत करावे, असा आदेश कर्नाटकला दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयावर त्यांच्या नोड कौन्सिलची नेमणूक करण्यासाठी आदेश दिला आहे.
