म्हादईप्रश्नी सभागृह समितीची स्थापना

>> म्हादईवरील चर्चेवेळी मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

>> जलस्त्रोतमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीत 11 जणांचा समावेश

केंद्र सरकारने म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्याने सध्या ज्वलंत बनलेल्या म्हादई जलतंटा प्रश्नावर काल विधानसभेत साधकबाधक चर्चा झाली. म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध दर्शवणाऱ्या ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेत म्हादईप्रश्नी विधानसभा सभागृह समितीची घोषणा केली. जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या या समितीत सर्वपक्षीय 11 आमदारांचा समावेश आहे. ही समिती राज्यातील नागरिक आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेणार आहे. तसेच म्हादईप्रश्नी लढा देण्यासाठी पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी विचारविनियम आणि आवश्यक सूचना करणार आहे.

विधानसभेत काल आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध करणारा एक खासगी ठराव चर्चेसाठी मांडला. आमदार कृष्णा साळकर आणि आमदार उल्हास तुयेकर यांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या खासगी ठरावाचे सरकारी ठरावात रूपांतर केले. या चर्चेत जवळपास सर्व आमदार आणि मंत्र्यांनी सहभाग घेत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून म्हादईच्या रक्षणासाठी एकजुटीने लढण्याची गरज व्यक्त केली.
आमच्यासाठी म्हादई ही राजकीय लढाई नव्हे, तर गोव्याच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. म्हादई प्रश्नाचे आपल्याला राजकारण करायचे नाही. म्हादईच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असून, सर्व राजकीय पक्ष म्हादईसाठी एकत्र येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे म्हादई विषय मांडून लवकर तोडगा काढण्यात येणार आहे. म्हादईप्रश्नी गोव्यावर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादईचे पाणी वळविण्यास विरोध कायम आहे. कर्नाटकच्या म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या प्रयत्नांना सर्व आघाड्यांवर विरोध केला जात आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याची आणि म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
म्हादई नदीच्या क्षेत्रात सहा अभयारण्यांचा समावेश आहे. म्हादई जलतंटा लवादाच्या पाणी वाटप निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्नाटकाच्या डीपीआरला मान्यता दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने अर्ज सादर करण्यात आला आहे. म्हादईचे नदीचे पाणी कमी झाल्यास गांजे बंधाऱ्यापर्यंत समुद्राचे खारट पाणी पोहोचण्याची शक्यता आहे, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्यास नकार
विरोधकांनी काल चर्चेवेळी म्हादई अभयारण्य हे व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी केली; मात्र ती मागणी मान्य करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नकार दिला. या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांवर होणाऱ्या परिणामांवरही विचार केला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सभागृह समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईप्रश्नी जलस्त्रोतमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर केलेल्या विधानसभा सभागृह समितीत कॉँग्रेसचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई, आपचे व्हेंन्झी व्हिएगस, आरजीपीचे वीरेश बोरकर, मगोचे जीत आरोलकर, भाजपच्या डॉ. दिव्या राणे, गणेश गावकर, प्रेमेंद्र शेट, मायकल लोबो आणि अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आलेक्स रेजिनाल्ड यांचा समावेश आहे.

वीरेश बोरकर यांच्या पत्र वाचनानंतर गदारोळ
सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील म्हादईप्रश्न प्रलंबित असताना सभागृहात चर्चा योग्य आहे का? असा प्रश्न आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी काल उपस्थित केला. त्यानंतर, बोरकर यांनी सभागृहात पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्राचे वाचन करण्यास सुरुवात केली. सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी सदर पत्र वाचनाला आक्षेप घेतला. त्यांना पत्र वाचन बंद करण्याची सूचना करण्यात आली; मात्र गदारोळातच त्यांनी पत्र वाचन सुरूच ठेवले. माईक बंद केल्यानंतर सभापतींच्या आसनासमोर मोकळ्या जागेत जाऊन बोरकर यांनी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मार्शलांनी त्यांना सभागृहातून बाहेर काढले.

चार दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
विधानसभेच्या 4 दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाची काल सांगता करण्यात आली. त्यानंतर सभापती रमेश तवडकर यांनी सभागृह अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. या हिवाळी अधिवेशनाला 16 जानेवारीला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने प्रारंभ झाला होता. या अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यात आली. तसेच अधिवेशनात 11 सरकारी विधेयके संमत करण्यात आली आणि आमदारांचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आले आहे. तसेच म्हादईसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावरही चर्चा झाली.

म्हादईप्रश्नी विविध ठराव संमत
म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा मंजुरी दिलेला कर्नाटकचा डीपीआर मागे घ्यावा, म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध आणि म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, असे ठराव संमत करण्यात आले. या ठरावाची प्रत केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.

सत्ताधारी आमदार काय म्हणतात?
सत्ताधारी गटाच्या बहुतांश आमदारांनी म्हादई विषयावरील चर्चेत बोलताना सर्व आमदारांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन केले. डीपीआरला मान्यता दिलेली असली तरी, कर्नाटकला आणखी परवाने घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी एकजूट दाखवून विरोध करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप केंद्रीय नेतृत्वावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. म्हादईप्रश्नी निश्चित न्याय मिळेल, असा विश्वास सत्ताधारी गटाच्या आमदारांनी व्यक्त केला.

म्हादई जलतंट्यास कारणीभूत काँग्रेसचे
‘ते’ नेते आता भाजपमध्ये : सरदेसाई
मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईप्रश्नी निर्माण झालेल्या संकटासाठी कॉँग्रेसला जबाबदार धरले आहे. म्हादई जलतंट्याला कारणीभूत असलेले ते कॉँग्रेसचे सर्व नेते आता भाजपमध्येच आहेत. म्हादईप्रश्नी केवळ दुसऱ्यावर आरोप करणे योग्य नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊन म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास विरोध केल्यास भाजपला संपूर्ण सहकार्य करण्याची आपली तयारी आहे, असे आव्हान आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिले.

सामूहिक राजीनाम्याची तयारी ठेवा : आलेमाव
म्हादईप्रश्नी एकजुटीने लढण्याची गरज आहे. म्हादई प्रश्नावरून एकमेकांवर होणारे आरोप-प्रत्यारोप बंद करून म्हादईच्या संरक्षणासाठी ठोस कृतीची गरज आहे. कर्नाटकाच्या म्हादई नदीवरील नियोजित कळसा-भांडुरा प्रकल्पामुळे गोव्याला धोका निर्माण झाला आहे. सर्वांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून म्हादईसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी गोवा बंद किंवा आमदारांनी सामूहिक राजीनामे देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

म्हादईप्रश्नी सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट आवश्यक आहे. म्हादईच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे हात बळकट करण्याची गरज आहे. सर्वांच्या सहकार्यातून मुख्यमंत्री केंद्रीय पातळीवर म्हादईचा प्रश्न समर्थपणे मांडू शकतील. – सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री.

म्हादई प्रश्नावर पर्यावरणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि राज्यातील लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी विधानसभा सभागृह समिती स्थापन करण्याची गरज आहे.

• नीलेश काब्राल, पर्यावरणमंत्री. केंद्र सरकारकडे म्हादईप्रश्नी आवश्यक पाठपुरावा केला जात आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला म्हादईचे गोव्यासाठीचे महत्त्व पटवून देण्यात यश मिळाले आहे. केंद्रीय नेत्यांशी झालेल्या चर्चेच्या सर्व गोष्टी उघड केल्या जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयात म्हादईचा विषय गंभीरपणे मांडला जाणार आहे. – माविन गुदिन्हो, उद्योगमंत्री. म्हादईप्रश्नी सर्वांनी एकजुटीने लढण्याची गरज आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यावरून राजकीय लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विरोधी आमदारांनी नवी दिल्लीला नेलेल्या शिष्टमंडळात सहभाग घेतला असता, तर मुख्यमंत्र्यांचे हात आणखीन बळकट झाले असते.
• विश्वजीत राणे, वनमंत्री. म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांच्या खास पथकाची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.
• ॲड. कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस.