सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई संबंधीचा खटला 28 नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी आला, तर त्यासंबंधी युक्तिवाद करण्यास गोवा सरकार पूर्णपणे सज्ज आहे, असे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी काल स्पष्ट केले.
ह्यासंबंधी मुंबईतील वरिष्ठ वकिलांशी सातत्याने बैठका होत असल्याचे पांगम यांनी स्पष्ट केले. एक लेखी उत्तर यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अतिरिक्त लेखी उत्तरे तयार केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील 10-15 दिवसांत ती देखील न्यायालयात देण्यात येणार आहेत. ह्या खटल्यासाठीचा सगळा युक्तिवाद तयार आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटककडून सध्या कोणतेही काम सुरू नाही आणि त्या कामासाठी हवे असलेले परवानेही त्यांच्याकडे नसल्याचे पांगम यांनी स्पष्ट केले. गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांची परवानगी घेणेही त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे, असेही ते म्हणाले.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कामासाठी कर्नाटकने निविदा काढल्या असल्याचे त्यांच्या नजरेत आणून देण्यात आले असता तो त्यांचा अंतर्गत मुद्दा आहे, असे स्पष्ट करुन त्यांच्याकडे आवश्यक ते परवाने नसताना ते या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करू शकत नसल्याचे पांगम यांनी स्पष्ट केले.