म्हादई जलतंटा लवादाने गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांना म्हादई नदीचे पाणी वाटपासंबंधी जो निवाडा दिलेला आहे, त्या निवाड्यासंदर्भात गोवा सरकारची आव्हान याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. त्यावरील पुढील सुनावणी आता 28 जुलै रोजी होणार आहे, अशी माहिती काल गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना दिली.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईप्रश्नी जलतंटा लवादाने दिलेल्या आदेशाचे गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांना पालन करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी वन्यजीव (संरक्षण) कायदा 1972 खाली परवानगी घेणे बंधनकारक आहे की नाही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे असून, न्यायालयाने अद्याप त्याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही.
