म्हादई जलतंटा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची कर्नाटक राज्याशी जी न्यायासाठी लढाई चालू आहे त्याबाबत दबाव निर्माण करण्यास गोव्याच्या वकीलांचे मंडळ कमी पडत आहे, असे गोव्यातील पर्यावरणवादी व म्हादईप्रश्नी सतत लढा देत असलेले कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी काल दै. नवप्रभाशी बोलताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरूवारी दि.23 रोजी म्हादई तंटा प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या प्रतिनिधीने राजेंद्र केरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.
म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक राज्याची बाजू मांडण्यासाठी ज्या वकिलांची कर्नाटक सरकारने नियुक्ती केलेली आहे ते वकील सतत सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईचे प्रकरण सुनावणीसाठी कधी येईल व जो दिवस सुनावणीसाठी मुक्रर करण्यात आलेला आहे त्या दिवशी सुनावणी होईल की नाही या सगळ्या गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळे त्यांना सगळ्या गोष्टींचा सुगावा लागत असतो आणि त्याप्रमाणे ते आपली रणनीती ठरवत असतात. मात्र, गोव्याचे वकील याबाबतीत मागे पडतात. त्याशिवाय कर्नाटकचे वकील दिल्लीतील घडामोडी व तेथील न्यायव्यवस्था याचाही सतत आढावा घेत असतात. या सगळ्याबाबतीत ते क्रियाशील असताना गोव्याचे वकील मात्र कासवाच्यागतीने काम करीत असतात, असे केरकर म्हणाले.
नोव्हेंबरमध्ये होणार होती सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात म्हादईसंबंधीची सुनावणी होणार होती. मात्र, त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतलीच नाही. आता 23 जानेवारी रोजी सुनावणी मुक्रर केलेली असली तरी ती होईल की नाही याबाबत शंकाच असल्याचे केरकर म्हणाले.
