कर्नाटकमधील मंत्री, आमदार आणि काही न्यायाधीशांसह 48 जणांना हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप कर्नाटकचे सहकारमंत्री के. एन. राजण्णा यांनी नुकताच कर्नाटक विधानसभेत केला. त्यांच्या त्या आरोपामुळे तेथे प्रचंड खळबळ माजली. हनीट्रॅपमध्ये अडकवण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये सर्वपक्षीय नेतेमंडळी आहेत, काही केंद्रीय नेते आहेत असेही राजण्णा म्हणाले. हनीट्रॅपिंग करणाऱ्या संघटित टोळ्या सक्रिय असल्याचाही दावा त्यांनी केला. आपली स्वतःची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्नही झाल्याची कबुली त्यांनी ह्यावेळी दिली. दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक विधानसभेत ह्या आरोपाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि ह्या प्रकरणाची न्यायिक किंवा सीबीआय चौकशी करा अशी मागणी लावून धरून निदर्शने करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या अठरा आमदारांना सभापतींनी सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना हनीट्रॅप आरोपांसंबंधी चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करीत असल्याची घोषणाही करावी लागली. राजण्णा यांचा आरोप निश्चितच खळबळजनक आहे, परंतु त्याच बरोबर राजकारणातील घसरणाऱ्या नीतीमत्तेकडे निर्देश करणाराही आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची ह्या प्रकरणीची प्रतिक्रिया विचार करण्यासारखी आहे. ते म्हणाले की हनीट्रॅपचा जेव्हा प्रयत्न होतो, तेव्हा पलीकडून आलेल्या हॅलोला तुम्ही हॅलो म्हणून प्रत्युत्तर दिलेत तरच तुम्ही त्यात अडकू शकता. तुमच्या सहमतीविना कोणी तुम्हाला अशा प्रकरणात अडकवूच शकणार नाही. शिवकुमार यांचे म्हणणे नक्कीच खरे आहे. मुळात ह्या ज्या व्यक्ती हनीट्रॅपमध्ये अडकल्या असतील, त्या त्यांच्यापुढील मोहाला नक्कीच बळी पडल्या असतील, म्हणूनच त्यांच्या त्या स्थितीचा गैरफायदा पलीकडून घेतला गेला असेल. हनीट्रॅपद्वारे ब्लॅकमेलिंग करण्याचे प्रकार काही नवे नाहीत. यापूर्वी अगदी सैन्याधिकाऱ्यांना हनीट्रॅप करून त्यांच्याकडून गोपनीय माहिती मिळवून ती शत्रूराष्ट्रांनी पळविल्याची प्रकरणेही अनेकदा घडली आहेत. त्यामुळे राजकारणीही ह्या अशा प्रकरणांत अडकत असतील तर आश्चर्य नाही. मुळामध्ये आजकाल राजकारणातील नीतीमत्ताच खालावत चालली आहे. सत्ता, संपत्ती हाती आली की त्या बळावर आपण आपल्याला हवे ते मिळवू शकतो हा जो माज सर्वत्र दिसतो, त्यातून अशा प्रवृत्तीला स्त्रियांचा वापर करून अलगद आपल्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याकडून हवी ती कामे करून घेणारी वा आर्थिक लूट करणारी टोळकी निर्माण झाली असतील तर त्यात नवल नाही. कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी 48 जणांचा उल्लेख ज्याअर्थी केला, त्या अर्थी त्यांच्याकडे तेवढी ठोस माहिती असली पाहिजे. त्यांनी तर केवळ राजकारण्यांचाच नव्हे, तर न्यायाधीशांचाही उल्लेख केला आहे हे खरोखरच गंभीर आहे आणि हा आरोप धुवून काढण्यासाठी ह्या प्रकरणाची कसून चौकशी गरजेची आहे. प्रस्तुत प्रकरणात ज्या राजकारण्यांना जाळ्यात अडकवण्यात आले, त्यांच्याकडून कोणत्या प्रकारची कामे करून घेतली गेली, नेमके कशा प्रकारचे फायदे त्यांच्याकडून उपटले गेले हेही जनतेला कळायला हवे. ह्यात अडकलेल्यांची संभाव्य संख्या लक्षात घेता, खरे तर न्यायालयीन देखरेखीखाली ह्या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास गरजेचा आहे. राजकीय कारणांखातर प्रतिस्पर्ध्यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीही अशा प्रकारचे आरोप केले जाऊ शकतात. त्यामुळे सखोल चौकशीतूनच ह्यातील सत्य समोर येऊ शकेल आणि संबंधित टोळक्याचा पर्दाफाश होऊ शकेल. जे कर्नाटकात घडू शकते ते आपल्या गोव्यातही घडू शकते. गोव्यातील राजकारण्यांची नीतीमत्ताही काही वेगळी नाही. काही वर्षांपूर्वीच आपल्या एका मंत्र्याला महिलेला अश्लील हावभाव करून दाखवल्याने मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले आहे. एका मंत्र्याने आपल्या कार्यकर्त्याच्या पत्नीसोबत केलेले कारनामेही मध्यंतरी उजेडात आले होते. राजकारण्याकडून चाललेल्या लैंगिक शोषणाची सप्रमाण माहितीही वरिष्ठांपर्यंत पोहोचलेली आहे. त्यामुळे हनीट्रॅपसारख्या प्रकरणाचे धागेदोरे गोव्यापर्यंतही पोहोचू शकणार नाहीत ह्या भ्रमात कोणी राहू नये. त्यामुळे येथे प्रश्न आहे राजकीय नीतीमत्तेचा. तीच जर रसातळाला चालली असेल, तर अशा प्रकारचे हनीट्रॅप म्हणजे मोहाचे सापळे लावून गुन्हेगारी प्रवृत्ती पुढे सरसावणारच. मुळात अशा टोळ्यांना संधी मिळते ती डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितलेल्या गोष्टींमुळेच. त्यामुळे दोष केवळ त्यामागील टोळ्यांना देता येणार नाही. जेवढा दोष हनीट्रॅपमध्ये अडकवणाऱ्यांचा आहे, तितकाच तो हनीट्रॅपमध्ये अडकणाऱ्यांचाही आहे. कर्नाटक विधानसभेत तर ह्यापूर्वी भर सभागृहात अश्लील चित्रफिती पाहण्यापर्यंतचे कारनामे उजेडात आलेले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणाचे जनतेलाही आश्चर्य वाटलेले नाही. परंतु राजकीय साधनशुचिता राखायची असेल, तर अशा प्रकरणाच्या मुळाशी जाणेही आवश्यक असेल. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशीतून सत्य बाहेर येईल अशी आशा करूया.
