>> ३७ बांधकामांवर होणार धडक कारवाई
मांद्रे मतदारसंघातील मोरजी, आश्वे, मांद्रे, हरमल व केरी तेरेखोल या किनारी भागात सीआरझेड कायद्याचा भंग करून हंगामी व पक्की बांधकामे केली असून त्या जवळजवळ ४८८ बांधकामांना पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१९ साली दिला होता. त्याला अनुसरून आता प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली आहे.
१० नोव्हेंबर २०१९ रोजी मोरजी, आश्वे किनारी भागातील या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात सुरुवात केली होती. गेल्यावर्षी ३० बांधकामांवर कारवाई सुरु केली होती, त्यानंतर काही जणांनी न्यायालयात धाव घेवून बांधकामे वाचवण्यास यश मिळवले होते. त्यामुळे २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे बांधकाम व्यावासायिकांनी सुस्कारा सोडला होता. मात्र, १९ पासून पुन्हा मोरजी टेंबवाडा किनार्‍यापासून बेकायदा बांधकामे मोडण्याची सुरुवात पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी रविशेखर निपाणीकर, मामलेदार अनंत मळीक, संयुक्त मामलेदार कामत व पोलिसांच्या उपस्थितीत सुरू झाली आहे. मोरजी पंचायतक्षेत्रात किमान ३७ बांधकामांवर कारवाई होण्याची शक्यता मामलेदार अनंत मळीक यांनी व्यक्त केली आहे.
सीआरझेड कायद्यामुळे १९९१ नंतर भरती रेषेपासून २०० मीटर अंतरावर कोणत्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करण्यावर निर्बंध आहेत. मात्र स्थानिक आणि परप्रांतियांनी कायदा धाब्यावर बसवत कॉंक्रिटची पक्की बांधकामे केलेली आहे .
गेले पाच महिने लोकांचा व्यवसाय पूर्णपणे रसातळाला गेला आहे. त्यामुळे सरकारने यंदा कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करायला हवे होते. कारवाईपूर्वी स्थानिक पंचायत किंवा संबधित व्यक्तीला पूर्वकल्पना द्यायला हवी होती अशी प्रतिक्रिया उपसरपंच अमित
