मोपा विमानतळासंदर्भात सकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल आल्याने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरणीय परवाना मिळण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. अर्थात यात काही अडथळेही आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासा सादर होणार्‍या या अहवालावर आता राज्य सरकारला जनसुनावणी घ्यावी लागेल आणि पर्यावरणवाद्याचा बुरखा घेतलेले मोपाविरोधक या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. हे अडथळे पार करता आले, तर पर्यावरण मंत्रालय मोपा विमानतळाला आपला ना हरकत दाखला देईल आणि त्यानंतरच विमानतळ उभारणीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. दुसरीकडे सरकारने या विमानतळाच्या उभारणीसाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. पात्रता फेरी आणि बोली फेरी असे तिचे जे दोन टप्पे असतात, त्यापैकी गेल्या ३ ऑक्टोबरला जारी झालेल्या ‘रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन’ (आरएफक्यू) म्हणजे पात्रतेच्या पहिल्या टप्प्यात ज्या सोळा कंपन्यांनी इच्छाप्रस्ताव दिलेले होते, त्यापैकी बारा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारने केलेल्या मास्टरप्लॅनच्या सादरीकरणाच्या बैठकीस उपस्थिती लावली होती. बोली फेरी म्हणजे ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ ची प्रक्रिया व्हायची आहे. पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन अहवालावरील जनसुनावण्या, त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी, ‘डीबीएफओटी’ तत्त्वावर म्हणजे आरेखन, बांधकाम, अर्थपुरवठा, कार्यान्वयन आणि हस्तांतरण तत्त्वावर येणारी सर्वोच्च बोली स्वीकारल्यानंतर तीस दिवसांच्या मुदतीत त्यांना प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठीचे पत्र म्हणजे ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ द्यावे लागेल आणि त्यानंतर तीस दिवसांत ‘कन्सेशन ऍग्रीमेंट’ करावी लागेल. म्हणजेच या सार्‍या प्रक्रियेतून मोपा विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला नाही म्हटले तरी पुढील वर्ष सहज जाईल. त्यात या प्रक्रियेत खो घालायला मोपा विरोधक टपलेलेच आहेत. इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेडने जो पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल सादर केलेला आहे, त्याला आक्षेप घ्यायला सुरूवात झालेली आहे. मुळात ही सरकारी ‘नवरत्न’ कंपनी अशा प्रकारचा पर्यावरणीय अहवाल तयार करायला पात्र आहे का, विमानतळाच्या दहा कि. मी. परिघातील परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील नाही हे म्हणणे योग्य आहे का, विमानतळासाठी तिळारीचे पाणी वापरणे योग्य आहे का वगैरे प्रश्न आताच उपस्थित केले गेले आहेत. इंजिनिअर्स इंडिया ही प्रकल्प व्यवस्थापनापासून उभारणीपर्यंतचा प्रदीर्घ अनुभव असलेली प्रथितयश सरकारी कंपनी आहे. ‘कन्सेप्ट टू कमिशनिंग’ हे तिचे ब्रीदच आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय अहवाल बनवण्याच्या तिच्या पात्रतेवर बोट ठेवणे योग्य नाही. विमानतळाच्या परिसराचा सर्वंकष अभ्यास करूनच तिने हा अहवाल दिलेला आहे. तरीही येणार्‍या काळात या अहवालाला ‘कौन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस’ असे साळसूद नाव धारण केलेली चर्चप्रणित संस्था कडाडून विरोध करील यात शंका नाही. ‘गोअन्स फॉर दाबोळीम’ चा दबावही असेलच. मोपा प्रकल्पग्रस्तही आपल्या मागण्या पुढे रेटणार आहेत. या परिस्थितीत पेडण्याची भाग्यरेषा ठरणार असलेल्या मोपाच्या समर्थनार्थ जनमत तयार झाले पाहिजे आणि होणार्‍या जनसुनावण्यांमध्ये मोपा विमानतळाची बाजू त्यांनी पूर्ण ताकदीने उचलून धरली पाहिजे. या विमानतळामुळे पेडण्याचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास कसा होणार आहे, पर्यावरणावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम कसा संभवत नाही याचे बळकट पुरावे जनसुनावणीत व संभाव्य न्यायालयीन लढाईत द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे केवळ मोपा समर्थनार्थ सभांमधून भाषणे ठोकणे पुरेसे नाही. मोपा हवा असेल तर ही सज्जता आता ठेवावी लागेल. मोपाविरोधक ज्या प्रकारे संघटित आहेत, तसे मोपा समर्थकही संघटित व्हावे लागतील. पेडण्याचे भूमीपूत्र आज गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर आहेत आणि केंद्रामध्येही त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे ही जमेची बाब आहे. त्यामुळे या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेत मोपा विमानतळासाठी उभे ठाकण्याची वेळ आलेली आहे. विमानतळाच्या अनुषंगाने जे रोजगार उभे राहणार आहेत, त्यांना पात्र मनुष्यबळ निर्मितीच्या प्रयत्नांना सरकारने आता वेग द्यावा. मोपा विमानतळ हा खरोखरच पेडणेवासीयांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीचा महामार्ग ठरला पाहिजे.
