मोदी सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल

>> ३७० कलमाखालील काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द

>> राज्याचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन संघप्रदेशांत विभाजन

जम्मू आणि काश्मीरला भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० खाली दिले गेलेले विशेषाधिकार काढून घेण्याचे ऐतिहासिक पाऊल नरेंद्र मोदी सरकारने काल उचलले. त्याच बरोबर जम्मू आणि काश्मीरची भौगोलिक पुनर्रचना करून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा रद्द करून जम्मू व काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासीत प्रदेश निर्माण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यापैकी जम्मू व काश्मीरला स्वतःची विधानसभा असेल व लडाखला मात्र स्वतःची विधानसभा नसेल.

मोदी सरकार काश्मीरसंदर्भात काही कठोर पावले उचलण्याच्या पवित्र्यात असल्याची चाहुल प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे लागली होती. अमरनाथ यात्रा व काश्मीर खोर्‍यातील इतर यात्रा तडकाफडकी रद्द करून पर्यटक व यात्रेकरूंना परत पाठवले गेले, वाढीव लष्करी फौजा काश्मीर खोर्‍यात पाठवण्यात आल्या तेव्हाच सरकार काही मोठे पाऊल उचलणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

राज्यसभेत अमित शहांची घोषणा
काल सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेमध्ये कामकाज सुरू होताच काश्मीरच्या विषयाला हात घातला. जम्मू व काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्दबातल करणारी राष्ट्रपतींची अधिसूचना जारी झालेली असून यापुढे भारतीय संविधान जम्मू काश्मीरलाही लागू होईल असे शहा यांनी संसदेत घोषित केले. राज्याचे विभाजन करणारे विधेयकही संसदेत मांडले जाईल अशी घोषणाही शहा यांनी यावेळी केली.

विशेषाधिकार संपुष्टात
जम्मू व काश्मीरला भारतात विलीन करण्यात आल्यानंतर भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० अंतर्गत काश्मीरला विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले होते. त्यानुसार संरक्षण, विदेश व्यवहार, दूरसंचार व आनुषंगिक बाबी वगळता अन्य कोणत्याही निर्णयास वा केंद्रीय कायदा लागू करण्यास भारतीय संसदेला जम्मू व काश्मीर सरकारची सहमती आवश्यक असे. जम्मू काश्मीरसाठी नागरिकत्वाचे व इतर स्वतंत्र कायदेकानून होते. राज्यात जमीन खरेदी, नोकरी, शिक्षण आदींवर उर्वरित भारतीयांस निर्बंध होता. हे सगळे विशेषाधिकार काल निकाली निघाले.
राष्ट्रपतींच्या आदेशान्वये सर्वप्रथम कलम ३७० मध्ये फेरफार करताना जम्मू व काश्मीर विधानसभेच्या सहमतीची जी अट आहे ती सध्या विधानसभा नसल्याने व राज्यकारभार राज्यपालांकडे असल्याने राज्यपालांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला. १९५४ साली काश्मीरला बहाल केेलेले विशेषाधिकारही रद्दबातल झाले आहेत.

आप व बसपचा पाठिंबा
सरकारच्या निर्णयाला आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, अभाअद्रमुक, बीजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस, तेलगू देसम आदी पक्षांनी समर्थन दिले आहे. कॉंग्रेसने मात्र या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. राज्यसभेत अमित शहांनी काश्मीर प्रश्नी राष्ट्रपतींची अधिसूचना वाचून दाखवताच विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी त्यांच्या भाषणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी घेतलेली हरकत सभाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळून लावली व सरकारने काश्मीरसंदर्भातील आपला ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला.

मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्लांसह चौघांना अटक
जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना अटक करून शासकीय विश्राम गृहात ठेवण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याचा प्रस्ताव संसदेत ठेवण्याच्या आधी रविवारी रात्री जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आज सकाळी संसदेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था ढासळू नये म्हणून या दोन्ही नेत्यांना पोलिसांनी रात्री ८ च्या सुमारास अटक केली. पीपल्स कॉन्ङ्गरन्सचे नेते सज्जाद लोन आणि इम्रान अन्सारी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या नेत्यांना किती काळ कोठडीत ठेवण्यात येईल? याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

रविवारी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ङ्गारूख अब्दुल्ला यांच्या श्रीनगर येथील निवासस्थानी ऑल पार्टी मिटींग झाली होती. या बैठकीला मेहबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन आणि कॉंग्रेस नेतेही उपस्थित होते.

विशेषाधिकार हटवण्याच्या
निर्णयामुळे काय घडेल?

घटनेच्या कलम ३७० खालील जम्मू व काश्मीरचे विशेषाधिकार रद्द.
जम्मू व काश्मीर राज्याचे दोन भागांत विभाजन होणार. जम्मू व काश्मीर हा विधानसभायुक्त संघप्रदेश बनेल, तर लडाख हा विधानसभाविरहित संघप्रदेश बनेल.
विशेषाधिकार काढले गेल्याने जम्मू काश्मीरला आता भारतीय संविधानच लागू होईल. त्यांना त्यांची स्वतंत्र घटना आता लागू करता येणार नाही.
जम्मू व काश्मीरचा यापुढे स्वतंत्र ध्वज नसेल. भारतीय तिरंगा हाच तेथेही अधिकृत ध्वज असेल.

कोणतीही भारतीय व्यक्ती जम्मू व काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकेल वा व्यवसाय उभारू शकेल. कलम ३५ अ मुळे राज्यातील नागरिकत्वाचे अधिकार केवळ राज्याच्या कायम निवासींनाच दिले गेले होते.

काश्मिरी मुलीने खोर्‍याबाहेरच्या देशवासीयाशी विवाह केला तरी तिचा तिच्या माहेरच्या संपत्तीवरील अधिकार अबाधित राहील.
केंद्र सरकारचा कोणताही कायदा जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करताना तेथील विधानसभेची सहमती अनिवार्य होती, त्याची आता गरज नसेल.
स्वतंत्र राज्याऐवजी संघप्रदेशाचा दर्जा दिला गेल्याने केंद्र सरकारचे खोर्‍यावर थेट नियंत्रण राहील.

भारतीय लोकशाहीतील सर्वांत काळा दिवस. सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर व घटनाबाह्य ः मेहबुबा मुफ्ती

जम्मू काश्मीरच्या जनतेचा भारत सरकारकडून विश्वासघात. ः उमर अब्दुल्ला
काश्मीरसंदर्भातील भारत सरकारचा निर्णय आम्हाला अमान्य ः पाकिस्तान
सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा खून. काश्मिरी जनता वेगळी पडेल ः साम्यवादी पक्ष