>> पेगाससप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट
पेगाससप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्ते एम. एल. शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांना नोटीस बजावू शकत नसल्याचे सांगत फटकारले. याचिकेत पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही व्यक्तिगतरीत्या प्रतिवादी केले आहे. त्यांना आम्ही नोटीस जारी करू शकत नाही. प्रतिवादी करण्याबाबत तुमच्या याचिकेत त्रुटी आहेत, असेही शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर पेगाससप्रकरणी काल सुनावणी झाली.
दरम्यान, पेगासस तंत्रज्ञान अवैध आहे. फोनच्या माध्यमातून आपल्या खासगी जीवनात घुसखोरी केली जाते. आपल्या सर्व हालचालींवर टिपल्या जातात आणि बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. हा एखाद्या खासगी आयुष्यावर आणि प्रतिष्ठेवर हल्ला आहे, असे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले.
मीडिया रिपोर्ट्स खरे असतील तर आरोप खूप गंभीर आहेत. तुमच्याकडे वृत्तपत्रांच्या कात्रणांशिवाय इतर पुरावे कुठे आहेत? हेरगिरीचे काही पुरावे आहेत का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला असता ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी नकार दिला.
एडिटर्स गिल्ड व्यतिरिक्त सर्व याचिका या वृत्तपत्रांवर आधारीत आहेत. चौकशीचे आदेश देण्यासाठी कुठलाही ठोस पुरावा नाही. हे प्रकरण २०१९ मध्येही चर्चेत होते. अचानक मुद्दा तापला, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर संसदेत मंत्र्यांनी १२१ जणांची हेरगिरी केल्याची कबुली दिली आहे. न्यायालय सरकारकडून माहिती घेईल, तेव्हा सर्व सत्य बाहेर येईल. यामुळे सरकारला नोटीस जारी करावी, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेची एक प्रत सरकारलाही द्यावी. सरकारचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालय नोटीस बजावण्याबाबत निर्णय घेईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
