मोदी युगात अर्थव्यवस्थेची झेप

• शशांक मो. गुळगुळे

सध्या आपला भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आणि भारताला विकसित देशाचा दर्जा मिळवून देण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. यासाठी पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

सध्या आपला भारत देश हा जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आणि भारताला विकसित देशाचा दर्जा मिळवून देण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. यासाठी पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

आपल्या देशाची अर्थिक प्रगती साधायची असेल तर आपले एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढवायला हवे. निर्यात वाढायला हवी. आयातीला देशांतर्गत पर्याय निर्माण करून आयात कमी करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक-इन-इंडिया’ तसेच उत्पादनाशी संलग्न लाभांश, अशा योजना सरकारकडून राबविल्या गेल्या आहेत. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय देशात निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा लवकरात लवकर एका भागातून दुसरीकडे पोहोचविणे सुगम होते. परिणामी मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल साधला जातो. तसेच बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येत नाही. नाशवंत मालही कमीत कमी वेळात विविध भागांत पोहोचत असल्यामुळे त्यांनाही योग्य किंमत मिळते. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिमेंट, लोखंड तसेच अन्य माल लागत असल्यामुळे यांची गरज वाढते. परिणामी उत्पादन वाढून हातांना कामही मिळते. देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सांस्कृतिक वारसा संवर्धन केला जात आहे. तर ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यवहार याचबरोबर ड्रोनच्या वापरालाही प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जात आहे. औषध उत्पादन असो की नॅनो युरिया उत्पादित करणे असो, पायाभूत सुविधांची निर्मिती वेगाने होत आहे.
रस्तेबांधणी ः पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये रस्तेबांधणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीला प्राधान्य दिले. आता 1 लाख 46 हजार 145 किलोमीटरचे महामार्ग डिसेंबर 2023 च्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाच्या सेवेमध्ये आहेत. रस्तेबांधणीमुळे उद्योग-व्यवसायाला, पर्यटनाला चालना मिळते.

विमानसेवा ः मोदी सरकारने विमानतळ उभारणीवर मोठा भर दिला आहे. 2014 पर्यंत देशात 74 विमानतळ होते. आता 149 विमानतळ आहेत. मोदींच्या 10 वर्षांच्या कालावधीत 75 विमानतळ उभारले गेले. अजूनही काही उभारणीच्या मार्गावर आहेत.
फास्टॅग ः नुसत्या पायाभूत सुविधा वाढवून चालणार नाही तर प्रवासाची कार्यक्षमता व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पथकर जमा करण्याच्या कामाचे ‘डिजिटलायझेशन’ करण्याचा निर्णय 2017 मध्ये घेण्यात आला. गाड्यांना ‘फास्टॅग’ लावून त्यामार्फत थेट ऑनलाइन पथकर घ्यायला सुरुवात झाली. फास्टॅग सुरू झाल्यापासून टोलचा महसूल 9.2 पटीने वाढला. हा महसूल 2023 मध्ये 4 हजार 130 कोटी रुपये इतका झाला, तर 10 वर्षांच्या काळात टोलनाक्यांवरील सरासरी वेळ 734 सेकंदांपासून 47 सेकंदांपर्यंत कमी झाला. परिणामी, गेल्या 10 वर्षांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत झाली. आपण इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. आयात कमी होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होणे.

गती-शक्ती योजना ः आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांना परवानगी विनाविलंब मिळायला हवी, तसेच त्यांची पूर्तताही वेळेत व्हायला हवी. यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून अशा प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे ‘मॉनिटरिंग’ करण्यासाठी गती-शक्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे.

कर संकलन ः गेल्या 10 वर्षांमध्ये करदात्यांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे. 2013 पर्यंत 3 कोटी 8 लाख नागरिक प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न) भरत होते. ही संख्या 2023 मध्ये 7 कोटी 78 लाख इतकी झाली. प्राप्तिकर संकलनही 2013-14 च्या 3.9 लाख कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 8.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. प्रत्यक्ष करांचे संकलन 6.4 लाख कोटी (2013-14) वरून 2022-23 मध्ये 16.6 लाख कोटीपर्यंत वाढले. एकूण कर-संकलनामध्ये प्रत्यक्ष कराचा वाटा 54.6 टक्के होता.
शेअर बाजार तेजीत ः आपल्या निर्देशंकाने (सेन्सेक्स) अडीच पट वाढ नोंदवून 4.3 ट्रिलियन डॉलर ‘मार्केट कॅप’ची मजल मारून हाँगकाँग स्टॉक मार्केटला मागे सारून चौथे मोठे स्टॉक मार्केट हे स्थान पटकाविले आहे. उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जनधन योजना ः वित्तीय सर्वसमावेशकतेसाठी प्रत्येकाचे बँक खाते हवे. यासाठी जनधन योजना या नावाने बँक खाते सुरू करण्यात आले. तळागाळातील आर्थिक दुर्बलांचीही जनधन खाली उघडण्यात आली. जनधन खातेदारांची संख्या 10 जानेवारी 2014 रोजी 51 कोटी 5 लाख इतकी होती. या खात्यांत त्या दिवशी एकूण शिल्लक रुपये 2 लाख 15 हजार 803 कोटी रुपये इतकी होती. जनधन योजनेमुळे इतकी रक्कम अर्थव्यवस्थेत आली. या खात्यांत सरासरी शिल्लक 4190 कोटी रुपये इतकी होती, तर यापैकी 35 कोटी 1 लाख खातेदारांना रुपेकार्ड देण्यात आली आहेत.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना ः वंचित व्यक्तींना दिली जाणारी सरकारी मदत त्यांच्यापर्यंत पूर्ण पोहोचत नसे. कधीकधी तर बिल्कुल मिळत नसे. योजना राबविणारे या पैशांवर डल्ला मारत. हे बंद व्हावे म्हणून आता सरकारी मदत ही लाभार्थीच्या जनधन खात्यात वा अन्य खात्यात सरकारतर्फे थेट जमा केली जाते. या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमार्फत मिळत आहे. यामुळे लाभार्थीला पैसे थेट खात्यात मिळतात. मधला माणूस कोण पूर्वीसारखा डल्ला मारू शकत नाही व पूर्वीसारखे सरकारी कार्यालयात बरेच खेटे घालावे लागत नाहीत. 2022-23 मध्ये या योजनेंतर्गत लाभार्थींच्या खात्यात 7 लाख 16 हजार 396 कोटी रुपये 314 योजनांसाठी जमा करण्यात आले.

जनधन-आधार-मोबाईल लिंक ः जनधन खाती, आधारकार्ड व मोबाईल यांना लिंक करण्यात आले. त्यामुळे बनावट व नकली लाभार्थी हटविण्यात आले. यामुळे 2 लाख 73 हजार 93 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार रोखले गेले.
डिजिटल पेमेंट ः 2022 मध्ये डिजिटल पेमेंटमध्ये आपला देश पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.

पूपीआय व्यवहार ः यूपीआय व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे आपले व्यवहार सहज, सुगम झाले आहेत. रोख रकमेचा वापर खूपच कमी झाला आहे. डिसेंबर 2023 या महिन्यामध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून 18.23 लाख कोटी रुपयांचे एकूण 1 हजार 202 कोटी व्यवहार केले गेले. आज जगातील अनेक देश आपल्याकडून यूपीआय तंत्रज्ञानाची मागणी करीत आहेत. यूपीआय व्यवहार ः डिसेंबर 2018 – एकूण व्यवहार 62 कोटी, व्यवहाराची रक्कम 1 लाख 200 कोटी; डिसेंबर 2019 – एकूण व्यवहार 130 कोटी, व्यवहाराची रक्कम 2 लाख 2 हजार कोटी; डिसेंबर 2020 – एकूण व्यवहार 223 कोटी, एकूण व्यवहाराची रक्कम 4 लाख 31 हजार कोटी; डिसेंबर 2021 – एकूण व्यवहार 456 कोटी, व्यवहाराची रक्कम 8 लाख 26 हजार कोटी; डिसेंबर 2022 – एकूण व्यवहार 783 कोटी, व्यवहाराची रक्कम 12 लाख 92 हजार कोटी; डिसेंबर 2023 – एकूण व्यवहार 1202 कोटी, व्यवहाराची रक्कम 18 लाख कोटी.
गेल्या एका वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढलेली डी-मॅट खाती, दर महिन्यामध्ये वाढ होणारी ‘एसआयपी’द्वारे नियमित गुंतवणूक आणि म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापनाखाली मातमत्तेमध्ये प्रचंड वाढ हे प्रगतीचे द्योतक आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये डी-मॅट खातेधारकांची संख्या 2 कोटी 17 लाख होती, तर डिसेंबर 2023 मध्ये 13 कोटी 93 लाख इतकी झाली.
सर्व आर्थिक आघाड्यांवर देशाने गेल्या 10 वर्षांच्या मोदी युगात चांगली प्रगती केली आहे व 2024 च्या निवडणुकीत मोदी सरकार जर परत सत्तेवर आले तर देशाची आर्थिक प्रगती फारच उंचावेल हे निश्चित!