- दत्ता भि. नाईक
पाकिस्तानशी दोन हात करायचे असतील व चीनला एकटे पाडून त्याची कोंडी करायची असेल तर भारताचे शेजारील देशांशी मैत्री व सलोख्याचे संबंध असले पाहिजे, ही भूमिका लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हल्ली पावले उचलीत आहेत.
आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षीय महोत्सवाबरोबरच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. २६ मार्च १९७१ रोजी मुक्ती वाहिनीद्वारा बांगलादेश पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली होती. या दिवसाचे औचित्य साधून भारतीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी २६-२७ मार्च अशा बांगलादेश दौर्‍याचे आयोजन केले होते. सत्ता हाती घेतल्यानंतरचा त्यांचा हा दुसरा बांगलादेश प्रवास होता. या दौर्‍यात दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंधांना उजाळा दिला गेला. निरनिराळ्या राजकीय विचारसरणींच्या माध्यमातून प्रसारित केलेल्या गैरसमजांचे निराकरण करण्यासाठीही या दौर्‍याचा मोठा उपयोग झाला. पाकिस्तानशी दोन हात करायचे असतील व चीनला एकटे पाडून त्याची कोंडी करायची असेल तर भारताचे शेजारील देशांशी मैत्री व सलोख्याचे संबंध असले पाहिजे, ही भूमिका लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हल्ली पावले उचलीत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी या प्रवासादरम्यान केलेल्या भाषणात आपण वीस-बावीस वर्षांचा तरुण असताना ‘एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड दो’ ही घोषणा देत भारतीय जनसंघाद्वारा आयोजित सत्याग्रहात भाग घेऊन तुरुंगवास पत्करला होता याची आठवण करून दिली.
सीमारेषेची निश्‍चिती
बांगलादेश म्हणजे पूर्व बंगाल. पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान. भारताचे १९४७ सालचे विभाजन अनैसर्गिक होते व त्यामुळे एकच प्रश्‍न सुटला पण अनेक प्रश्‍न उभे राहिले. भारत-बांगलादेश यांचे सीमांकन हा गेली अनेक वर्षे भिजत पडलेला प्रश्‍न होता. काही गावे भारताचा भाग होती व ती बांगलादेशच्या भूमीने वेढलेली होती. त्याचप्रमाणे बांगलादेशची कित्येक गावे भारतीय भूमीने वेढलेली होती. यासंबंधीचा करार कॉंग्रेस शासनाच्या काळात झाला होता, परंतु त्याची पूर्तता होत नव्हती. नरेंद्र मोदी यांनी याची पूर्तता केली. या कराराची पूर्ती केल्यामुळे भूमीची देवाण-घेवाण झाली. सुमारे पन्नास हजार नागरिक कोणत्याही देशाच्या नागरिकत्वाशिवाय जगत होते. त्यांना नागरिकत्व मिळाले व सलग अशी सीमारेषा आखली गेल्यामुळे सीमेवर घुसखोरी व तस्करी रोखण्यासाठी कुंपण बांधण्याची योजनाही मार्गी लागली.
२००९ पासून शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली अवामी लीग हा पक्ष सत्तेवर आहे. त्या वंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांच्या कन्या होत. पाकिस्तानी सेनाधिकार्‍यांनी केलेल्या मानवाधिकाराच्या हननामध्ये सहभागी झालेल्या गुन्हेगारांना उशिरा का होईना पण आताशा शिक्षा देण्यात आलेल्या आहेत. लष्करी हुकूमशहा झिया उल रहमान यांच्या पत्नी बेगम खलिदा झिया यांनीही काही वेळा सत्ता भोगलेली आहे. शेख हसीना यांना राजकारणात आव्हान देऊ शकणारे खलिला झिया हेच एकमेव व्यक्तिमत्त्व आहे. त्या २०१८ पासून भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत आहेत. झिया चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये आर्थिक अफरातफर केल्याबद्दल त्यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली आहे. सध्यातरी शेख हसीना यांचा मार्ग निष्कंटक आहे. त्यांच्या राजवटीच्या काळात देशाच्या विकासाचा वेग वाढलेला आहे. दरडोई उत्पन्न दीड पटीने वाढले असून दारिद्य्ररेषेखालील जनतेची टक्केवारी १९ वरून ९ वर आली आहे. भारत धरून इतर उपखंडातील देशांना मागे टाकणारी ही टक्केवारी आहे.
विस्तारक्षेत्र वाढवले
बॅ. महमद अली जिना यांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्याला खतपाणी घातले. भारताला मिळणारे स्वातंत्र्य येथील जनतेच्या पचनी पडू नये म्हणून या भूमीवर सतत आपापसात लढत राहणारी दोन राष्ट्रे बनवायची होती. संपूर्ण देशाचे एकछत्री नेतृत्व करणार्‍या कॉंग्रेसने द्विराष्ट्रवादाला मान्यता दिली व देशाचे विभाजन झाले. यातून जन्माला आलेल्या पाकिस्तानचे अवघ्या पंचवीस वर्षांच्या आत विभाजन झाले. हे पाकिस्तानची मागणी करणार्‍यांचे फार मोठे अपयश होते. पाकिस्तान हे एक राष्ट्र नसून भारतावरील आक्रमणाला दिलेले ते गोंडस नाव आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. बांगलादेशमधील म्हणजेच पूर्व पाकिस्तानमधील अत्याचाराच्या काळात सुमारे तीस लाख लोकांना ठार मारण्यात आले. पाच लाखाच्या आसपास महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. बलात्कार करणारे गणवेशधारी सैनिक होते. या काळात तेथील हिंदूंची ससेहोलपट झाली. १९४७ मध्ये पूर्व पाकिस्तानच्या लोकसंख्येत हिंदू व बौद्ध यांचा मिळून तीस टक्क्यांहून अधिक वाटा होता. ही टक्केवारी सध्या दहा टक्क्यांहून खाली घसरलेली आहे.
निसर्गाचा कोप, समुद्री तुफान, दुष्काळ यांनी बांगलादेशची पाठ सोडलेली नाही. सर्वसमावेशक लोकशाही पद्धतीला स्वीकारून भारतीय विकासप्रणालीचा अंगीकार केल्यामुळे बांगलादेशने विकासाचे एकाहून एक टप्पे गाठण्यास सुरुवात केली आहे. बंगालच्या विभाजनामुळे ईशान्येकडील प्रदेश आपल्या देशाशी एका चिंचोळ्या पट्टीने जोडलेले दिसून येतात. याचा वापर करून आपल्या देशातील काही विद्वान हा प्रदेश वेगळा आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. यावर उपाय काढण्याची आवश्यकता होती.
सार्क गटाची स्थापना केल्यामुळे भारतीय उपखंडातील सर्व देश एकमेकांना साहाय्य करून सुपंथ धरतील अशी अपेक्षा होती. परंतु पाकिस्तानच्या सततच्या आडमुठेपणामुळे हा प्रयोग सफल होऊ शकला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी आशिया व बिमस्टेकच्या सदस्यराष्ट्रांना नवीन विस्तार क्षेत्र उघडे केले. त्यामुळे भारताची शेजारी देशांमधील पत वाढली.
राजकीय तसेच सांस्कृतिक संबंध
भारतामध्ये दोन कोटीहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर अवैधपणे राहतात. त्यांना नॅशनल सिटीझनशीप रजिस्टरच्या आधारावर शोधून काढणे हा एकमेव पर्याय आहे. याशिवाय भारत सरकारने सिटीझनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट पारित करून घेतला. हे दोन्ही कायदे मुसलमानविरोधी असल्याचा प्रचार आपल्या देशातील बर्‍याच विद्वान मंडळीनी व प्रसारमाध्यमातील कित्येकांनी केला. छळाला कंटाळून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून भारतात आश्रयार्थ आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन व पारशी इत्यादींना निर्वासित म्हणून मान्यता देऊन त्यांना नागरिकत्व देणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय या दोन्ही विधेयकांच्या पारित होण्यामुळे मार्गी लागणार आहे.
सर्व घुसखोरांना हुडकून काढणे, त्याचबरोबर रोहिंग्यांना म्यानमार किंवा बांगलादेशात पाठवून देणे यासारखे निर्णय घ्यावयाचे आहेत व यासाठी बांगलादेशचे सरकार आपल्याला अनुकूल असले पाहिजे वा ते तसे करून घेतले पाहिजे हे नरेंद्र मोदी यांनी ओळखले आहे.
ईशान्य भारताला उर्वरित देशांशी जोडण्यासाठी बांगलादेशचा उपयोग होणार आहे. कोलकाता शहरातून मिझोरामची राजधानी ऐजवाल व त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथे जाण्यासाठी जो वळसा घालावा लागतो तो वाचून काही तासांनी ही अंतरे बांगलादेशमार्गे कापता येतील. या दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांगलादेशला १०९ रुग्णवाहिका व बारा लाख कोविड प्रतिबंधक लसी भेटीदाखल दिल्या. बांगलादेशचे अध्यक्ष अब्दुल हमीद यांच्या उपस्थितीत पाच सामंजस्य करारावर उभय देशांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या झाल्या. यात या दौर्‍याचे यश सामावलेले आहे.
तंगीपाडा येथील वंगबंधू मुजीवर रेहमान यांच्या समाधिस्थळाला भेट देऊन पंतप्रधानांनी दोन्ही देशांचे राजकीय संबंध दृढ असल्याचे संकेत दिले. युद्धस्मारकालाही त्यांनी भेट दिली. याशिवाय सांस्कृतिक संकेत दृढ करण्यासाठी बावन्न शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या जशोरेश्‍वरी या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या काही मंदिरांना भेट दिली. मातुआ हा बांगलादेशमधील दलित हिंदू समाज. त्यांचा संप्रदाय आहे. त्याचे संस्थापक हरिश्‍चंद्र ठाकूर यांच्या समाधीलाही त्यांनी भेट दिली. काली मंदिरात पूजा करून व मातुआ संप्रदायाच्या लोकांना संबोधित करून त्यांनी सांस्कृतिक संबंधही दृढ केले.
याच दौर्‍याच्या काळात काही समाजकंटकांनी दंगे भडकवण्याचे प्रयत्न केले व ठिकठिकाणी हिंदू मंदिरांवर हल्ले केले. सरकारने हा दंगेखोरपणा काबूत आणला व बांगलादेशच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी भारत व बांगलादेश यांची संस्कृती एकच आहे अशी घोषणा करून वादावर पडदा टाकला.
