आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर भारतातील हिंदीभाषक राज्यांमधील आपले स्थान भक्कम करीत भारतीय जनता पक्षाने राजस्थान आणि छत्तीसगढ काँग्रेसकडून काल हिसकावून घेतले. त्याचबरोबर, गेली अठरा वर्षे सतत आपली सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात मात्र भाजपाची लाट कायम असल्याचेही दाखवून दिले. तमाम मतदानोत्तर पाहण्यांचे अंदाज चुकवीत भाजपाला मिळालेले हे घवघवीत यश देशामध्ये नरेंद्र मोदी ह्या नावाची जादू कायम असल्याचेच सिद्ध करते आहे. ह्या तिन्ही राज्यांमध्ये केवळ मोदींच्या नावावर भाजपने निवडणूक लढवली होती हे लक्षात घेता, ह्या भव्यदिव्य विजयाचे श्रेयही निर्विवादपणे त्यांनाच द्यावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी गणल्या जाणाऱ्या राज्यांच्या ह्या विधानसभा निवडणुकांत उत्तर भारतात काँग्रेसची उडालेली ही दाणादाण त्या पक्षाच्याच नव्हे, तर इंडिया आघाडीच्या आगामी वाटचालीवर परिणाम करणारी ठरेल. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीचे सरकार उलथवून तेथे सत्तेवर येण्याची संधी भली काँग्रेसला मिळालेली असली, तरी उत्तर भारतातील तीन महत्त्वाची राज्ये हातातून निसटणे काँग्रेससाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्याचा आत्मविश्वास ढासळवणारे ठरल्यावाचून राहणार नाही. राजस्थान आणि छत्तीसगढ ह्या दोन्ही राज्यांमध्ये अनुक्रमे अशोक गहलोत आणि भूपेश बघेल यांच्या रूपाने दोन कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री सत्तेत होते. गेली पाच वर्षे त्यांनी सर्व दबाव दडपणांना तोंड देत स्थिर सरकार दिले. मात्र, इतके असूनही त्यांना आपली सत्ता टिकवता आली नाही, ह्याला केवळ मोदींचा प्रभाव आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून वेळोवेळी मतदारांचा झालेला भ्रमनिरास ही ठळक कारणे दिसतात. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर करण्याचा मतदारांचा रिवाज असला, तरी केवळ तेवढ्याखातर हे सत्तांतर झालेले नाही. मोदींच्या नेतृत्वावरील दृढ विश्वास जनतेने ह्या निवडणुकीतून व्यक्त केलेला आहे. खरी कमाल झाली आहे ती मध्य प्रदेशमध्ये. अठरा वर्षे सत्तेत असलेले भाजप सरकार तेथे अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका न बसता भरघोस जागांनिशी पुन्हा सत्तेत दिमाखात विराजमान झाले आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नावाने ही निवडणूक लढवणे भाजपने टाळले होते. मात्र, मध्य प्रदेशच्या मतदारांनी मोदींबरोबरच त्यांच्या सुशासनावरही भरभक्कम विश्वास व्यक्त करून जणू त्यांचा मुख्यमंत्रिपदावरील अधिकारच अधोरेखित केला आहे. शिवराजसिंहांनी आपल्या राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले होते. लाडली लक्ष्मीसारखी योजना 2006 साली आणून महिलांना आर्थिक आधार मिळवून देणाऱ्या शिवराजसिंहांनी ह्या निवडणुकीत त्या योजनेच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. महिला मतदारांनी त्यांना आणि मोदींना भरभरून पसंती दिलेली दिसते. गेल्यावेळी काँग्रेसचा त्याग करून भाजपात आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांचेही ह्या विजयात योगदान जरूर आहे, परंतु आता तेथील नेतृत्वाचा पेच भाजपचे केंद्रीय नेते कसा सोडवतात हे पाहावे लागेल. राजस्थानच्या निवडणुकीत भाजपने वसुंधराराजेंना दूर ठेवून अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना उतरवले होते. तेथेही मुख्यमंत्रिपदासाठी चुरस असेल. छत्तीसगढमध्ये पुन्हा राज्याची कमान रमणसिंहांकडे जाते की नवा चेहरा पुढे आणला जातो हेही पाहावे लागेल. ह्या तिन्ही राज्यांची निवडणूक मोदींच्या नावे जिंकलेली असल्याने नेतानिवडीचा अधिकारही मोदींना आपसूक मिळाला आहे. काँग्रेसने ह्या निवडणुकांत जातीचे राजकारण पुढे दामटण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. निवडणूक सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार इतरमागासवर्गीय मतदारांवर लक्ष केंद्रित केले गेले होते. परंतु भाजपच्या हिंदुत्वाच्या आणि डबल इंजिन विकासाच्या लाटेत हे जातीचे गणित कुठल्याकुठे वाहून गेले. काँग्रेसच्या मोदीविरोधी नकारात्मक प्रचाराला तर नागरिकांनी पार नाकारले आहे. काँग्रेसला दिलासा मिळू शकला तो केवळ तेलंगणाच्या विजयाचा. गेल्या वेळी तेथे स्वतंत्र तेलंगणाला विरोध करणाऱ्या तेलगू देसमशी हातमिळवणी करून काँग्रेसने आपले हात पोळून घेतले होते. ती चूक पक्षाने यावेळी सुधारली. तेलंगणा राज्यनिर्मितीपासून सतत सत्तेवर असलेल्या आणि ह्यावेळी हॅटट्रिक साधू इच्छिणाऱ्या चंद्रशेखर राव यांचे सरकार उलथवण्यासाठी मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली. ह्या निकालातून राव यांची राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची महत्त्वाकांक्षाही नेस्तनाबूत झाली आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या विरोधात निकाल जाऊनही त्यानंतर वर्षभरातच लोकसभा निवडणुकीत मतदार मोदींच्या पाठीशी उभे राहिले होते. यावेळी विधानसभा निवडणुकांतच मोदींना एवढे घवघवीत पाठबळ मिळाले आहे की आगामी लोकसभा निवडणुकीत काही वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यताच धूसर झाली आहे.
