लक्झरी व महागड्या गाड्यांवरील कर खाली आणण्यासाठी गोवा सरकारने जो गोवा मोटरवाहन कर (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2023 आणला होता त्या अध्यादेशाचे रुपांतर विधेयकात करण्यास काल गोवा मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. या निर्णयाबरोबरच काल मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा कामगार कल्याण निधीत दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच वस्तू आणि सेवा कायद्यात केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार दुरुस्ती करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाने गोवा न्यायिक सेवा नियमांत दुरुस्ती करण्यासही मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी दिली.
दरम्यान, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 6 फेब्रुवारी रोजी गोव्यात आगमन होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा विधानभेचे सहा दिवसीय अंदाजपत्रकीय अधिवेशन एका दिवसाने कमी केले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना काल त्यासंबंधी पत्रकारांनी छेडले असता ते म्हणाले की त्यासंबंधीचा निर्णय कामकाज सल्लागार समिती येईल. कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज गुरुवारी 25 रोजी होणार असल्याचे ते म्हणाले.