>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती, मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत राज्यात नवीन मोटर वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दुसर्‍यांदा एकमत होऊ शकले नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन मोटर वाहन कायद्यावर चर्चा झाली नाही. नवीन मोटर वाहन कायद्यातील दंड व इतर तरतुदीबाबत नागरिकांत जनजागृती आणि वाहतूक क्षेत्रातील घटकांना विश्वासात घेतल्यानंतर अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या नवीन मोटर वाहन कायद्याच्या राज्यात अंमलबजावणीबाबतचा प्रस्ताव दुसर्‍यांदा वाहतूक सचिवांनी बैठकीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तावावर चर्चा घेण्यात आली नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ६ जानेवारीला घेण्यात आलेल्या बैठकीत नवीन मोटर वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रस्ताव पहिल्यांदा सादर करण्यात आला होता. परंतु, या प्रस्तावाला बैठकीत विरोध करण्यात आल्याने निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
वाहतुकीमध्ये शिस्त आणण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात वाहतूक नियमभंगासाठीच्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. वाहतूक शिस्तीबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. राज्यातील शिक्षण प्रक्रियेत वाहतूक नियमांबाबत अभ्यासक्रमाचा समावेश केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती
गोवा लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली असून उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची लोकायुक्तपदी नियुक्तीची तरतूद दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती करण्याची तरतूद होती. या दुरुस्तीमुळे लोकायुक्तपदी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
गोवा कर्मचारी भरती आयोग कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे. नगरपालिका दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्यात आली आहे. हे नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक राज्य विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. कॅगच्या मार्च २०१९ च्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली आहे. आर्थिक लेखा परीक्षण अहवालाला मान्यता देण्यात आली आहे अशीही माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
वाहतूक पहारेकरी योजना बंद
पोलीस खात्याची वाहतूक पहारेकरी (ट्रॅफिक सेंटीनल) योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना स्थगित ठेवण्यात आली होती. या योजनेचा काही जण व्यवसाय म्हणून दुरुपयोग करीत असल्याचे आढळून आले होते. तसेच या वाहतूक पहारेकरी योजनेमुळे वाहन चालक व वाहतूक पहारेकरी यांच्यात खटके उडत असल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मध्यावधी निवडणूक नाहीच
राज्य विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल फेटाळून लावली. राज्यातील भाजपचे सरकार स्थिर असून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला. राज्यातील अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुका तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्याने राज्य विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विचारलेल्या एका प्रश्‍नावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी वरील उत्तर दिले. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीची घाई नाही. निवडणूक वेळेवर होणार आहे. राज्यातील सुरू असलेल्या अनेक विकास कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. युवा वर्गाला नोकर्‍या दिल्या जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबांना नोकर्‍या मिळालेल्या नाहीत. त्यांना येत्या मार्चअखेरपर्यंत नोकर्‍या मिळवून दिल्या जातील. त्यांना उपोषण करण्याची गरज नाही. काही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबात दोन-तीन जणांना नोकर्‍या मिळालेल्या आहेत. तर, काही कुटुंबांना एकही नोकरी मिळालेली नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
