तृणमूल काँग्रेसची मुलुखमैदान महुआ मोईत्रा यांची अखेर नीतीमत्ता समितीची शिफारस स्वीकारून संसदेतून हकालपट्टी करण्यात आली. आपल्या उद्योजक मित्राकडून उंची भेटी स्वीकारून त्या बदल्यात त्याला संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी आपले खासदाराचे लॉगीन आणि पासवर्ड दिल्याच्या ह्या प्रकरणाची ही अशी इतिश्री झाली आहे. संसदीय समितीचा आपल्याविरुद्ध शस्त्रासारखा वापर झाला, विरोधकांना नामशेष करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मोहिमेचा भाग म्हणून आपल्यावर कारवाई करण्यात आली, त्यासाठी संसदीय कामकाजाच्या नियमांचा भंग करण्यात आला, आपल्याला बोलूही दिले गेले नाही, दोन खासगी नागरिकांच्या तक्रारीच्या आधारे आपल्यावर कारवाई झाली वगैरे वगैरे अकांडतांडव जरी मोईत्रा यांनी चालवले असले, तरी जो बचाव त्यांनी स्वीकारला आहे, तो ठिसूळ पायावर उभा आहे असेच दिसते. मुळात आपले खासदाराचे लॉगीन आणि पासवर्ड आपल्या ह्या उद्योगपती मित्राला देऊन त्यालाच परस्पर आपल्या वतीने प्रश्न विचारू देण्याचा हा प्रकार निश्चितच अनैतिक स्वरूपाचा होता. खासदार प्रश्न स्वतः टाइप करीत नाहीत, त्यांचे पीए वा इतर कर्मचारीच करतात, असे लॉगीन व पासवर्ड दुसऱ्याला देऊ नये असा नियम नव्हता, आपले सर्व कर्मचारी बंगालीभाषक आहेत, त्यामुळे आपण मित्राच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे साह्य घेतले वगैरे वगैरे चतुर युक्तिवाद त्यांनी आता चालवले असले, तरीही आपल्या लॉगीन व पासवर्डचा सदर उद्योजक मित्र सरळसरळ दुरुपयोग करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही त्या गप्प का बसल्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर आधी त्यांनी द्यायला हवे. मोईत्रा यांचे लॉगीन आणि पासवर्ड यांचा दुबईमधून सदर उद्योजकाने 47 वेळा वापर केला. संसदेत मोईत्रा यांनी विचारलेल्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न त्यांच्या वतीने सदर उद्योजकानेच विचारले वगैरे जी तथ्ये चौकशीत समोर आलेली आहेत, त्याकडे कानाडोळा करता येत नाही. मोईत्रा यांनी स्वतः सदर उद्योजकाकडून उंची भेटी आणि खातीरदारी स्वीकारल्याची कबुली दिली आहे. आपण केवळ चारच भेटी स्वीकारल्या. त्यात एक स्कार्फ, दुबई विमानतळावर खरेदी केलेला मेकअप, आपल्या शासकीय निवासस्थानासाठीचा आराखडा आणि मुंबई व दुबईतील प्रवासासाठी कार व चालक एवढेच आपण याच्याकडून स्वीकारले, पण आपल्या माजी जीवनसाथीने मूळ तक्रारीत आपण सदर उद्योजक मित्राकडून रोख रक्कम स्वीकारल्याचा जो आरोप केला आहे, तो कुठेच सिद्ध झालेला नाही असे मोईत्रा यांचे म्हणणे आहे. अर्थात, संसदीय समितीपाशी त्यासंदर्भातील चौकशीचे साधन नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्याबाबत चौकशी करावी अशी शिफारस समितीने केलेली आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला सरकार ह्या कामी लावील. मग आपली हकालपट्टी करून सरकार थांबले नाही, तर आपल्याविरुद्ध सीबीआयचा ससेमिरा लावला असेही मोईत्रा म्हणू शकतात. पण जे घडले ते निश्चितपणे दुर्दैवी आहे. मोईत्रा यांनी आपल्या खासदारकीची शान राखणे अपेक्षित होते, जे घडलेले दिसत नाही. त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईमध्ये सरकारकडून काही घिसाडघाई झाली असेल, समितीच्या चौकशीत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मोइत्रा यांना आहेच. संसदेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करता येत नाही असे घटनेचे 122 वे कलम सांगत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने 2007 साली राजा राम पाल प्रकरणामध्ये अशा प्रकारची न्यायालयीन पडताळणी करता येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्यामुळे मोईत्रा यांच्यापुढे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा विकल्प खुला आहेच. यापूर्वीही काही खासदारांचे अशाच प्रकारच्या नैतिक गैरवर्तनाबद्दल निलंबन झाले आहे. 2005 साली कोब्रापोस्टने लोकसभेच्या दहा आणि राज्यसभेच्या एका मिळून अकरा खासदारांचे स्टिंग ऑपरेशन केले तेव्हा हे खासदार संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेत असल्याचा गौप्यस्फोट झाला होता आणि त्याची परिणती म्हणून त्या सर्वांची तात्काळ हकालपट्टी झाली होती. संसदेची एक प्रतिष्ठा आहे आणि ती टिकवण्याला खासदारांचे प्राधान्य हवेच हवे. कोण्याही त्रयस्थाला तो आपल्या कितीही जवळचा असला, तरी आपली खासदारकीची आयुधे बेछूटपणे त्याच्या आणि त्याच्या उद्योगाच्या वैयक्तिक हितासाठी वापरू देणे हे कोणत्या शिस्तीत आणि नैतिकतेत बसते? भले मग तो तुमच्या कितीही जवळचा का असेना! मोईत्रा प्रकरण हा सर्व निर्वाचित लोकप्रतिनिधींसाठी एक धडा आहे. आपण जनसेवेसाठी तेथे आहोत, त्यासाठीच आपल्याला जनतेने निवडून दिलेले आहे, कोणाचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी नव्हे ह्याचे स्मरण त्यांनी नित्य ठेवायलाच हवे.
